ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा सरकारवादी फौजदारी मुद्धा मध्ये जबरजस्ती करणीका मुद्धा उच्च रहेको पाईएको छ । जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले आज (मंगलबार) पत्रकारहरुसंग अन्तर्रक्रिया गर्दै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक लक्ष्य र प्रगती विवरण अनुशार जिल्लामा जबरजस्ती करणीको मुद्धा संख्या उच्च रहेको पाईएको हो ।
अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुशार गत वर्ष जिम्मेवारी सरी आएका १८७ र २८७ नयाँ गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४७४ मुद्धा दर्ता भएका थिए । ति मध्ये २०६ वटा सरकारवादी फौजदारी मुद्धा रहेकामा जबरजस्ती करणीका ७८ वटा रहेका छन ।
त्यस्तै ज्यान सम्बन्धी १३ र ११५ वटा अन्य रहेको अदालतका श्रेष्तेदार नविन खनालले जानकारी दिए । त्यस्तै देवानी तर्फका २६८ मध्ये सम्बन्ध विच्छेदका १४१ र अन्य १२७ रहेका छन । खनालका अनुशार अदालतले ३२७ मुद्धा फर्यौट गर्ने बार्षिक लक्ष्य लिएको थियो ।
तर कोरोना महामारीको प्रभाव, स्थानीय तहको चुनाव लगायतका कारण २७६ मुद्धा मात्रै फर्यौट गर्न सकिएको उनको भनाई छ । जुन लक्ष्यको आधारमा ८४.५ र लगतको आधारमा ५९ प्रतिसत हो । अदालतको तथ्यांक अनुशार ४७४ मध्ये देवानी तर्फका ९८ र फौजदारी तर्फका १ सय गरी कुल १९८ मुद्धा फर्यौट हुन बाँकी छ । कुल फैसला भएका मध्ये फैजदारीका १०६ र देवानी तर्फका १७० मुद्धा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्रक्रिया कार्यक्रममा अदालतका तहसिल डिल्लीप्रसाद आचार्यले देशका विभिन्न बाणिज्य इजलासहरुबाट भएका फैसलाहरुमा प्रतिवादी जिल्लाका भएका कारण जरिवानाको लगत धेरै रहेको बताए । उनले लक्ष्य अनुशारको जरिवाना फर्यौट गर्न नसकिएको भन्दै ६ करोड ७६ लाख ७६ हजार ५६६ रुपैयाँ मध्ये आर्थिक वर्षमा २ लाख ५२ हजार ७७७ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै ९०२ वर्ष १ महिना ४ दिन कैद मध्ये ८९ वर्ष ३ महिना १२ दिन असुल गरिएको आचार्यले जानकारी दिए । कार्यक्रममै अदालतका न्यायाधिष दलबहादुर केसीले आम मानिसमा जनचेतनाको अभाव र पछिल्लो समय बालविवाहको घटना समेत जबरजस्ती करणीमै जोडिएर आउने गरेकाले जबरजस्ती करणीको मुद्धा उच्च देखिएको बताए ।
त्यस्तै कतिपय घटनामा दोषी ठहर भई धरौटी बुझाउन नसक्ने अवस्था भएर थुनामा जान नपरोस भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहेकाले धरौटी बुझाउनु पर्ने दोषीलाई उसको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर मात्रै धरौटी रकम माग्ने गरिएको उनले बताए ।
