ओखलढुंगा । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगाको भवन निर्माणका लागि १० वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १८ महिनामा निर्माणको काम सक्ने गरी २०७१ असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता भएकोमा बितेको ८ वर्षसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न गरेन । पटक पटक म्याद थपेर भवनको जगमात्रै हालिएपछि २ वर्ष अघि ठेक्का रद्ध गरियो । पुरानो ठेक्का रद्ध गरिएको पनि लामो समय बितिसकेको छ ।
तर हाल आएर नत ठेक्का लागेको छ, न त भवन बन्ने नै निश्चित छ । पुरानो समस्या समाधान भएपनी पछिल्लो शिक्षा बिधेकले शिक्षा विकाश तथा समन्वय एकाइ कार्यालय कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयमा प्रष्ट भैनसकेकाले भवन बन्ने वा नबन्ने अन्योलमा परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ ओखलढुंगाका प्रमुख भरतबाबु भट्टराईले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणको लागि भनेर पहिलो चरणमा केन्द्र सरकारबाट २५ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो । तर ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नसक्दा उक्त बजेट त्यसै फ्रिज भयो । यस आर्थिक वर्षमा भने भवन निर्माणका लागि भनेर कुनै बजेट प्राप्त भएको छैन । सम्बन्धित निकाय कमजोर बन्दा निर्माणको काम लथालिंग भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै छेउछाउमा रहेको तत्कालीन शिक्षा कार्यालयको जग्गामा हालसम्म पनि भवन नबन्नु र बनेको संरचना पनि बर्षौसम्म त्यसै छोडिनु दुखद बिषय रहेको स्थानीय यौबन ताम्राकारले बताए । यसअघि भवनको जग हालेर डिपिसी ढलान समेत भैसकेकाले सम्बन्धित निकायले थप सक्रियता देखाएको भए उतिबेलै भवन बनिसक्ने उनको भनाइ छ ।
जिल्ला सदरमुकामको बिचमै रहेको तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको आफ्नै जग्गामा भवन निर्माणका लागि जग हालेर त्यसै छाडिएको छ । तत्कालिन समयमा १७ लाख खर्चेर बनाईएको संरचना समेत अहिले झाडीमा परिणत हुँदै गएको छ । यता जग्गा सम्याउने बेला निस्किएको माटो ब्यवस्थापन नहुँदा अहिले मानिसहरुलाई त्यस क्षेत्रको बाटो भएर हिँडडुल गर्न समेत निकै समस्या छ ।
आफ्नो भएको जग्गालाई पनि सदुपयोग गरेर भवन बनाउन नसकिदा राज्यको लाखौं रकम घरभाडामै खेर जाने गरेको अर्की स्थानीय प्रेममायाँ तामाङले बताइन । लामो समयदेखी शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाइले तिर्दै आएको घरभाडाको रकमले अहिलेसम्म भवन निर्माणको आधा भन्दा बढी काम सकिने उनको भनाइ छ । भवन नबन्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई झन्डै ११ वर्षदेखी भाडाको घरमा रहँदै आएको छ । भाडाको घरबाट कार्यलय सञ्चालमा समस्या त छ नै वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ घरभाडामै तिनुर्पदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार समेत परिरहेको छ ।
