पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रका योजनामा पैसा हाल्न पाउने कार्यक्रम हो, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम । कम्तिमा २ देखि ३ लाखभन्दा माथिका योजना छान्नुपर्ने र बढीमा ३० वटासम्म सांसदले छानेका योजनामा बजेट हाल्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रमका लागि विनियोजन हुने गरेको छ ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री र किरण गुरुङ अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत सुरु भएको यो कार्यक्रम अर्थमन्त्री रामजी बरालले काटिदिए । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशन र गठबन्धनका दलहरुको साझा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा यो कार्यक्रम नराखेको भन्दै अर्थमन्त्री बरालको आलोचना भयो ।
निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा जाने ७२ करोड रुपैयाँ काटेकै कारण मुख्यमन्त्री पोखरेल अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट बने । तर अर्थमन्त्री हटाउन सकेनन् । त्यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राजीनामा समेत माग्यो ।
अन्ततः निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अर्थ विविध शीर्षकबाटै भए पनि समावेश गर्ने भएपछि बजेट पेश भएको २० औं दिनमा सोमबार बजेटमाथि छलफल सुरु हुने भएको छ ।
यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो, मुख्यमन्त्रीले किन यति निरीह भए ? निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम राख्नैपर्ने किन ? लगायत विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
१ गते संसदमा पेश भएको बजेटले सरकारभित्रै मतभेदको गाँठो पर्यो, अहिले कसरी फुक्यो ?
१ गते संसदमा बजेट पेश भयो । त्यसलगत्तै वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका अगाडि बढाउने क्रममा टेक्निकल्ली केही कामहरु बाँकी थिए । त्यसपछि पनि केही समझदारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले पनि ढिला भएको हो, ठूलो मतभेद होइन ।
तपाईंकै निर्देशनको अवज्ञा भयो, मन्त्रिपरिषदकै निर्णय पनि अर्थमन्त्रीज्यूले मान्नुभएन भन्ने थियो नि ?
मैले यो र ऊ केही भन्दिनँ । निश्चित रुपमा केही हाम्रा आन्तरिक कुराहरु थिए । केही गठबन्धनभित्रै मिलाउनुपर्ने विषय थिए, त्यसले पनि केही समय लिएको हो । अब सोमबार बैठक बोलाइएको छ, छलफल ठिक ढंगले अगाडि बढ्छ ।
अर्थमन्त्रीसँग कुरा नमिलेकै कारण लामो समस्या संसदलाई बन्धक बनाउनुभयो भनेर सत्तापक्षकै मन्त्रीको गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ?
गठबन्धन भइसकेपछि आआफ्ना अडानहरु हुन सक्छन् । त्यही गठबन्धन मिलाउँदा केही समय लागेको मात्र हो । गठबन्धनमा जे भइरहेको छ, त्योभन्दा बढी बाहिर हल्ला हुनु स्वाभाविकै पनि हो । १०/१५ दिन संसद बन्द हुँदा चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो ।
अलि खुलेरै भनिदिनुस्, न कुन विषयले अड्काउँदा संसदमा छलफल चलाउन ढिला भयो ?
हाम्रो अनुकुलतामै अगाडि बढ्छ । सरकारलाई के लाग्यो भने केही तयारी गर्न बाँकी छ । मान्छेहरुले के भन्छन् भन्नेसँग मलाई मतलब छैन । गठबन्धन हो, मिलाउन समय लाग्छ, लाग्यो । अब भोलिदेखि सुचारु रुपमा जान्छ ।
न आफ्नो निर्णय लागू गर्न सक्ने न अर्थमन्त्रीसँग कुनै एक्सन लिन सक्ने, मुख्यमन्त्री साह्रै निरीह हुनुभयो भन्ने छ नि ?
मैले भनिहालें नि मिडियामा के आयो ? कता कसले के भन्यो भनेर म त्यतातिर जान चाहान्नँ । मेरो कुरा त्यही हो, भोलिदेखि संसद चालु हुन्छ ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त कि अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुस्, आफैं राजीनामा दिनुस् भन्नुभएको छ नि ?
प्रतिपक्षको त यो धर्मै हो । १० दिनसम्म हाउस के भयो अथवा कहाँ के भयो भनेर सोध्नुखोज्नु स्वाभाविकै हो । प्रतिपक्षीले राजीनामा मागेर तोबा हुनुपर्ने केही छैन । जबसम्म गठबन्धन एक ठाउँमा हुन्छ, चल्छ । भएन भने प्रतिपक्षले भन्ने पर्दैन । प्रतिपक्षी दलको नेताले जुन कुरा राख्नुभएको छ, उहाँको ठाउँबाट हेर्दा जेन्युन छ ।
प्रदेशमा गठबन्धनभित्र कुरा नमिलेपछि केन्द्रीय शीर्ष नेतासम्म पुग्नुपर्यो र पनि अझै सहमति हुन सकेन है ?
कहाँ कुन नेताकहाँ गएँ, के गरें, कसरी म्यानेज गरें भन्ने हाम्रो आन्तरिक कुरा हो । त्यो मिडियामा आउनैपर्छ भन्ने छैन । यति के मान्नुस् भने निश्चित रुपमा केही न केही समस्या नभइकन रोकिएको होइन । यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो ।
जनताका लागि बजेट पेश भएर विवादले संसदै चल्न नसक्ने विषय पनि आन्तरिक हुन्छ र भन्या ?
जनताले चासो राख्नु स्वाभाविक हो । सरकार प्रमुखको नाताले प्रेसले के चाहन्छ, त्यही बोल्ने कुरा पनि हुँदैन । जनताको कार्यक्रम हो, भोलि छलफल हुन्छ, अगाडि बढ्छ । गएको वर्ष पनि हामीले ढिलै ल्याएको हो । एक हप्ता समय इनअफ हामीलाई । १० दिन ढिलो भयो, नत्र पारित तिर गइसक्थ्यो ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम, बजेटको सिलिङ काटिएको विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग सहमति भएको हो ?
सहमति भएरै भोलि संसद चल्न लागेको हो । कुन मन्त्रीले के भन्नुभयो, त्यो उहाँहरुकै कुरा हो । सिलिङ भित्रको योजनामा केही आन्तरिक समस्या भएरै यो ढिलाइ भएको हो । सिलिङ मिलाएरै अगाडि बढाएका छौं ।
भनेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले छुटेका कार्यक्रम समावेश गर्ने हुनु भो ?
यही योजना भन्ने छैन । एड्जस्मेन्ट गरेर जाने भनेको मिलाएरै जाने हो । भोलि नै वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका हाउसमा गएपछि थाहा भइहाल्छ नि ।
तपाईंकै क्याबिनेट मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई धम्की नै दिनुभयो र तपाईं चुप बस्नुभयो भन्ने अर्थमन्त्रीको गुनासो छ नि ?
कहाँ कुन मन्त्रीले धम्की दिनुभयो, मलाई थाहा छैन । बस्दाखेरी क्याबिनेट वा अरु ठाउँमा डिस्कस् हुन्छ । आआफ्नो शैली पनि होला तर टार्गेट नै गरेर यो, त्यो भन्ने छैन ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम राख्नै पर्ने कारण के थियो र यति धेरै विवाद निकाल्नुपर्ने ?
निरन्तर भएको कार्यक्रम नराख्नुपर्ने के कारण छ त नि ? निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले लोकप्रिय भनेका छन् । एमपीहरुले पनि खुसी मानेका छन् । सांसदले पैसा बाँड्ने होइन, योजना ल्याउने कुरा हो । यहाँ भ्रम के छ भने पहिलेको सांसद कोषमा जस्तो बिल भर्पाइ मिलाएर, अफिस खोलेर पर्सेन्टेज खाने हो भन्ने छ । तर, यहाँ हामीले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम, त्यो रकमभित्रको योजनाहरु निश्चित कार्यविधिभित्र रहेर सांसदहरुले पेश गर्ने हो । प्रदेश सरकारबाट गरिएका राम्रा काममध्ये हो, त्यो । त्यसैले पनि त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने भएको छ ।
मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन नमान्दा पनि तपाईंले एक्सन लिन सक्नुभएन भने भोलि कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
नमान्ने भन्ने होइन । निश्चित के हो भने, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली जो छ, त्यसको अक्षरंश पालना हुन्छ भन्ने गठबन्धनमा हुँदैन । त्यो केन्द्रमा पनि हो, यहाँ पनि हो । मुख्यमन्त्रीले एक्सन नै गर्न सक्दैन भन्ने पनि होइन । कसरी अगाडि लैजाने त्यो मुख्यमन्त्रीमा निर्भर कुरा हो । मलाई के लाग्छ भने गठबन्धनलाई अलि लचकदार भएरै मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ । कतिलाई लाग्यो, यस्तो हुँदा निकालिहाले पनि हन्थ्यो । कानुनअनुसार त मेरो हस्ताक्षरले सबै मन्त्रीको पद जान्छ । तर, त्यसलाई पनि कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ, यहाँ त्यो अवस्था पनि छैन अहिले ।
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री आफैंले ठूलो बजेट राख्नुभयो भन्ने हरु मन्त्रीहरुको आरोप छ नि ?
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन । न हिजो कार्यान्वयन भएको थियो न आज हुन्छ । यथार्थ किताब आएपछि सार्वजनिक हुन्छ ।
अनलाईन खबर डटकमबाट साभार गरिएको ।
