६ साउन, काठमाडौं । गत जेठ महिना सकिंदा सरकारको कूल खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ३२ असारमा यो खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड पुग्यो, अर्थात् ३२ दिनमा कुल सरकारी खर्च ६३.४२ प्रतिशतबाट ७९.३९ प्रतिशत पुग्यो ।
असारमा मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट २६० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । जेठ सकिंदा ८ खर्ब १४ अर्ब ५४ करोड (७६ प्रतिशत) रहेको चालु (साधारण) खर्च एक महिनाकै बीचमा ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड (९०.२५ प्रतिशत) नाघ्यो । एक महिनामै १ खर्ब ४६ अर्ब ९३ करोड रकम सरकारी खाताबाट भुक्तानी भयो ।
पुँजीगत खर्चको हालत झन् खराब छ । तीन खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड पुँजीगत (विकास) बजेटमध्ये असारमा मात्रै ७८ अर्ब ४१ करोड खर्च भयो । एक महिनामा १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड (३६.४९ प्रतिशत) रहेको पुँजीगत खर्च २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड (५७.२३ प्रतिशत) पुग्यो ।
असारको सुरुमा ८३ अर्ब १० करोड (४३.८७ प्रतिशत) रहेको वित्तीय खर्च १ खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड (६२.५ प्रतिशत) मा पुर्याइयो । असारमा ३५ अर्ब ३९ करोड वित्त खर्च भयो ।
वर्षभरिको खर्चको झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा असारमा भएको छ । अझ चालु खर्चको १५.२८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको ३६.२३ प्रतिशत र वित्तीय खर्चको २९.८९ प्रतिशत खर्च असारमै भएको देखिन्छ । यो विवरणले नेपालमा असारे विकासको जगजगी देखाउँछ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने काम प्रथम चौमासिक अवधिमै सकिनुपर्छ, तर असार कुर्ने प्रवृत्ति यतिसम्म छ कि विकास खर्चको एक तिहाइ हिस्सा सधैं असारको भेलमा बगाइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७४ असारमा १ खर्ब ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । २०७५ को असारमा ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, २०७६ को असारमा ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, २०७७ असारमा ८५ अर्ब २१ करोड र २०७८ असारमा ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७९ असारमा यस्तो खर्च ७८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रह्यो ।
रकमान्तरको बेथिति
विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि महिनौंदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका रकमान्तरका फाइलहरु असार लगेपछि धमाधम स्वीकृत भएका थिए । रकमान्तर नगर्ने भनेर रोकिएका फाइल अर्थले धमाधम स्वीकृत गरेर भुक्तानीको बाटो खोलेको थियो ।
विकासे अड्डाका अधिकारीहरु रकमान्तर गरेर काम भइसकेका आयोजनामा भुक्तानी गराउन अर्थ मन्त्रालय धाएका थिए । सडक विभाग, सिँचाइ विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, खानेपानी विभाग, रेल विभागसहितका विकासे निकायहरुले रकमान्तर मागेका थिए ।
कतिले चालु खर्चमा नपुग रकम र भुक्तानी हुन बाँकी रकमको फाइल पेश गरेका थिए । विकास खर्च नभएर सकसमा परेको सरकारले अन्ततः आवको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर भुक्तानीको भेल खोलिदियो ।
असारको अन्तिम १५ दिनमा भुक्तानी भएका विकास खर्चको अधिकांश बिल जेठ–असारकै भेलमा खन्याइएका रकमका हुन् । चालुतर्फको खर्चका धेरै बिल तारे होटलमा हुने कार्यक्रम र सेमिनारका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, यो वर्ष पनि धेरैजसो विकास निकायले पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) सकिँदासम्म ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेका थिएनन् । दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा ठेक्का लगाएर वर्षायाम सुरु भएपछि धमाधम काम गर्ने तयारी अनुरुप नै प्रक्रिया अघि बढेका थिए ।
विज्ञहरुका अनुसार असारमै खर्च गर्ने विकृति बढाउने मुख्य दोषी अर्थ मन्त्रालय हो । असारसम्म विकास खर्च नभएकोमा सधैं आलोचना खेप्ने अर्थ मन्त्रालयले असारमा रकमान्तर गरेर जथाभावी गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ ।
बजेट सिद्धान्त विपरीत जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अर्थ विविध शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गरी पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने, सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम गर्ने परिपाटी विगतदेखि नै कायम छ ।
महिनामा १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सुनाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामाअघि विगतकै शैलीमा विकृत ढंगले रकमान्तरको बाटो समातेका थिए । कानुन मिचेर गरिने रकमान्तरका कारण असार ताकेरै विकास बजेट खर्चिने अवस्था कायम रह्यो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भए सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट ‘विनियोजन ऐन’मा तोकिएको सीमाभित्र रहेर अर्थले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेटमध्ये ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड ९८ लाख अर्थात् ४०.५० प्रतिशत रकमान्तर भएको थियो ।
त्योमध्ये ६ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ असार अन्तिम हप्ता रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक र उपशीर्षकमा खर्च गरिएको थियो ।
आव ०७६/७७मा ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (कूल बजेटको २१.७८ प्रतिशत) मनलाग्दी रकमान्तर भएको थियो । सोमध्ये ८५ अर्ब ८३ करोड असारमा रकमान्तर भएको थियो ।
त्यसमा असार २५ गतेपछि ३१ अर्ब ३९ करोड रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा लगिएको थियो । जबकी, विनियोजन ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।
छुट्याएको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने विनियोजन ऐन छल्न बजेट उपशीर्षकमा ‘अर्थ विविध’ कायम गरेर ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने गरिएको छ ।
आव ०७७/७८मा अर्थ विविध शीर्षकमा १६ अर्ब १९ करोड ५३ लाख विनियोजन भएकोमा विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट ६२ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख (शुरु बजेट विनियोजनको १११.६२ प्रतिशत) रकमान्तरबाट थप गरिएको थियो ।
आव ०७६/७७ मा यो शीर्षकमा ७७ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर ३१ अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरिएको थियो ।
यसरी थपघट गरेको बजेट सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी नभएर नियन्त्रण कमजोर हुने अवस्था कायमै छ । अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने र अभिलेखमा समेत समस्या पर्ने गरेको छ ।
कोही बनेनन् जिम्मेवार
आर्थिक वर्षको सुरु (साउन)बाटै बजेट खर्च गर्ने आधार तयार पार्नकै लागि प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । तर, प्रत्येक वर्ष समयमै विकास बजेट खर्च नगरी असार पर्खेर पोख्ने प्रवृत्ति झांगिदै गएको छ ।
पुँजीगत बजेट र सार्वजनिक खर्च बढाउँदै समाजवादतिर अघि बढ्ने उद्देश्यसहित साउन महिनाको पहिलो दिन नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने पुरानो व्यवस्था बदलिए पनि विकास बजेट खर्चको दयनीय अवस्था सुध्रिएन ।
जेठमा बजेट ल्याउँदा दशैंअघि नै आयोजनाहरूको ठेक्का लागेर हिउँद लाग्नासाथ विकासका कामले गति लिने अपेक्षा थियो । राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिएर विकास खर्च नभएको भन्ने सबै दल पालैपालो सत्तामा पुग्दा पनि विकास खर्चको प्रवृत्ति बदलिन सकेन ।
करिब चार वर्ष दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहँदा पनि कमजोर पुँजीगत खर्च र असारे विकासको रोग निको भएन । हालको सरकार बनेपछि त विकास खर्चको अवस्था झन् नाजुक बनेको छ ।
वैशाख महिनादेखि ठेकेदारहरुले मूल्यवृद्धिको विरोधमा मूल्य समायोजन माग्दै धेरै निर्माण साइटमा ‘कन्सट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गरेर काम रोकेका थिए । विकास निर्माणको जिम्मा लिएर मोबिलाइजेसन रकम बुझेका ठेकेदारहरुलाई काममा फर्काउन सरकारले चासो दिएन । असार लागेपछि भने सबै जुर्मराए ।
अर्थविदहरू राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि पुरानो सोच, संस्कार र शैली नफेरिदा विकास बजेट खर्च गर्ने दर नबढेको बताउँछन् । विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी नबन्दा पुँजीगत खर्च घट्दै र चालु खर्च बढ्दै जाने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अर्थविद डा. दधि अधिकारी बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेकाहरूमा जिम्मेवारीबोध नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । साउनबाटै गर्न सकिने काम जिम्मेवार ढंगबाट नगर्ने प्रवृत्ति कमजोर पुँजीगत खर्चको कारक बनेको उनको टिप्पणी छ ।
तयारी पूरा नभएका आयोजनामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्च कमजोर भएको उनी बताउँछन् ।
आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारी पक्ष चुकेको उदाहरण दिँदै उनले ठेक्काको म्याद थप्दै भेरियसन गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च कमजोर बनेको बताए । ‘परियोजनामा बजेट पनि कनिका छरेजसरी राखिन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।
अनलाईन खबर डटकमबाट साभार गरिएको ।
