ओखलढुंगा । सिद्धिचरण नगरपालिका ३ का लागि गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्तीम चरणमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि १० बजेट प्राप्त भयो । वडाका विभिन्न क्षेत्रमा कुलो मर्मत तथा बाटो सुधारका लागि भनेर कामदार पनि खटाईयो । वडाबाट बेरोजगारको सुचीमा सुचीकृत भएका ६४ जना मध्ये धेरैजसो योजनाको काममा सहभागी भएनन् । सुचीकृत भएकाले काम नगरेपछि वडाका विभिन्न क्षेत्रमा झन्डै ७ जनाले वडाबाट जिम्मेवारी लिएर आ आफ्नो क्षेत्रमा वडाकै अन्य मजदुरलाई काम लगाए । तर काम गरेका धेरै जसोले अहिलेसम्म ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन । काम नगरे पनि सुचिकृत भएकाहरुको खातामा सिधै रकम गएपछि आफुहरुले ज्याला नपाएको भन्दै उनिहरुले वडा कार्यालय गुहारेका छन ।
वडा कार्यालयलाई यसअघि पनि पटक पटक आफुहरुको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन ताकेता गरिएको थियो । तर सुनुवाई नभएपछि पुन आफुहरुलाई काममा खटाउनेहरु कसले ? कति पैसा निकासा गरेको भन्ने विवरण सहित पुन वडामा निवेदन पेश गरिएको पिडितहरुले बताएका छन । निवेदन माथी वडा कार्यालयमा आज (शनिबार) भएको त्रिपक्षीय छलफलमा पिडितहरुले यसअघि पनि बेरोजगारको सुचीमा नपरेकाले पनि मिलेर काम गर्ने गरेको र पैसा पाएको भएपनि यो पटक मात्रै यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन । आफुले ५ दिन काम गरेको भएपनि अहिलेसम्म १ पैसा नपाएको पिडित मध्येकी एक मंगलशोभा राईले बताईन । जसरी भएपनि आफुले काम गरेको पैसा पाउनुपर्ने उनको माग छ ।
योजना १० लाखको भएपनि प्राविधिकले भने झन्डै साँढे ६ लाखको मात्रै काम भएको स्टीमेट निकालेको छ । स्टीमेट अनुशारको रकम पनि जिम्मेवारी लिएर काम लगाएका कतिपयले बेरोजगार सुचिमा सुचिकृत भएकाहरुबाट खातामा आएको रकम झिक्न लगाएर आफैले लिएको तर वास्तविक कामदारलाई नदिएको अर्का पिडित राजकुमार राईले बताए । काम गरेका सबै कामदारले समान रुपमा ज्याला पाउनुपर्ने उनको माग छ । योजनाको जिम्मा लिएर काम लगाएका केहीले भने वास्तविक कामदारहरुलाई काम अनुशारको रकम बुझाईसकेको दाबी गरेका छन ।
यता वडा कार्यालयले भने पिडितहरुको समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय भैरहेको जनाएको छ । ३ नम्बर वडा अध्यक्ष सिताराम दाहालले बेरोजागारको सुचिमा नपरेकाले पनि काम गरेकाले भुक्तानीको विषय जटिल बनेको बताए । जिम्मेवारी लिएर काम लगाएका (नाइके) हरुले आफुहरुले रकम निकासा गरेको स्वीकार गरिसकेकाले चाँडै समस्या समाधान हुने उनको भनाई छ । लामो छलफल पछि आउँदो असोज २ गतेभित्र निकासा भएको सबै रकम जम्मा गर्ने र पुन छलफलमा बसी समस्या समाधानको बाटो खोजिने सहमती भएको बताईएको छ ।
वास्तविक बेरोजगारहरु पहिचानमा वडाको ध्यान नपुग्दा यस्तो समस्या आएको कतिपयको बुझाई छ । यो अवस्थामा श्रमीकहरुको श्रम खेर जाने देखिएकाले पिडितहरुको समस्या समाधानका लागि वडाले नै चाँडो भन्दा चाँडो निकास दिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन ।
