ओखलढुंगा । जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ‘नगरपालिका द्धारा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा प्रवाहित सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणको प्रभावकारीता’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेको हो ।
आज (शनिबार) नगरपालिकाको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत निलकण्ठ विश्वकर्माले नगरपालिकाले वर्षभरी गरेका मुख्य मुख्य कामकारबाही र सेवा प्रवाहका गतिविधि सार्वजनिक गर्दै नगरपालिकाले चालू आर्थिक बर्षमा १ सय ९० वटा योजना संचालन गरिएकोमा हालसम्म १ सय ५९ वटा योजना सम्पन्न भएको र ३१ वटा योजना बाकी रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा उपस्थित नागरिकहरुले सिंगो नगरपालिका र विभिन्न शाखा संग सम्बन्धित रहेर जिज्ञासा र सवाल राखेका थिए । कार्यक्रममा उठेका सवाल र जिज्ञासाको नगरप्रमुख तेजन खनाल (तेजेन्द्र) उप–प्रमुख केदारबाबु बस्नेत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलकण्ठ विश्वकर्मा र विषयगत शाखाका प्रमुखहरुले जवाफ दिएका थिए ।
सहभागीहरुले विशेष गरी कृषी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर प्रश्न र जिज्ञासा राखेका थिए । उनिहरुले कृषी क्षेत्र संग सम्बन्धित विभिन्न अन्नबाली तथा फलफुल उत्पादनका लागि माटो परिक्षण, कृषी सामग्री वितरण गर्दा पारदर्शी ढंगबाट भएनभएको, जंगली जनावर बाँदरलगायतका जनावरबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि नगरपालिकाले पहल गर्ने कि नगर्नेजस्ता जिज्ञासा राखेका थिए ।
त्यस्तै नगरक्षेत्रमा लामो समय देखी अलपत्र परेका विभिन्न पुर्वाधारका योजनाहरु सम्पन्न नभएको, सडक सुधार नभएको, विद्युतको विस्तार भएको तर विजुली बारम्बार गैरहनेजस्ता समस्या समाधान नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममै शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले ठुलो लगानी गरेको तर नतिजा सन्तोषजनक नआएको समेत बताए थिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र विषयगत शाखाका प्रमुखहरुले सिमित स्रोतसाधन र बजेटकै कारण केही क्षेत्रमा नागरिकले चाहेजस्तो सेवा दिन नसकिएको बताएका थिए ।
आगामी दिनमा नागरिकहरुको गुनासो रहित सेवा दिन आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको समेत उनिहरुले बताएका थिए । कार्यक्रममै उठेका जिज्ञासाहरुको सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख खनालले नगरपालिकाले सम्पन्न गर्न नसकेका कतिपय योजनाहरु सम्पन्न गराउन प्रदेश र केन्द्र सरकार संग बारम्बार पहल गरिएको बताए ।
तर स्थानीय सरकारको बजेटले नपुग्ने र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले नै चासो नदिँदा काम अगाडी बढाउन नसकिएको बताए । यद्यपी प्रदेश र केन्द्र सरकार संग समन्वय जारी रहेको उनको भनाई थियो ।
