ओखलढुंगा। जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मुद्दा फर्छ्योटतर्फ निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको छ। अदालतले आज (बिहिबार) जिल्लाका सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १५२ र नयाँ दर्ता भएका ३०८ गरी कुल ४६० मुद्दा जिम्मेवारीमा रहेका थिए। तीमध्ये ३३३ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने १२७ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्।
अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा ३३१ वटा मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा ३३३ वटा मुद्दा टुंग्याउँदै लक्ष्यको १०० दशमलव ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। समग्र लगतका आधारमा फर्छ्योट प्रतिशत ७२ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको अदालतको तथ्यांक छ। फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका १२७ मुद्दामध्ये ८२ वटा ६ महिनाभित्रका, २३ वटा ६ देखि १२ महिनासम्मका र २२ वटा १२ देखि १८ महिनासम्मका रहेका छन्। १८ महिनाभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको अदालतले जनाएको छ।
मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सरल समूहका ३४८ मुद्दामध्ये २६८, सामान्य समूहका १०४ मध्ये ५९ तथा विशेष समूहका ८ मध्ये ६ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। त्यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी १२ मुद्दामध्ये ९ वटा फर्छ्योट भई ३ वटा विचाराधीन रहेका छन्। बाँकी रहेका सबै मुद्दा १२० दिनभित्रका रहेको अदालतले जनाएको छ।
यस्तै, थुनुवा मुद्दातर्फ जिम्मेवारीमा रहेका १९ र नयाँ दर्ता भएका २७ गरी कुल ४६ मुद्दामध्ये ३२ वटा फर्छ्योट भएका छन् भने १४ वटा विचाराधीन रहेका छन्। बाँकी सबै थुनुवा मुद्दा एक वर्षभित्रका रहेको अदालतको विवरणमा उल्लेख छ। यसैगरी, समन्वय विच्छेदतर्फ रहेका १४० मुद्दामध्ये १०२ वटा फैसला भई ३८ वटा विचाराधीन रहेका छन्।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद पराजुलीले गुणस्तरीय, छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री न्याय सम्पादनमार्फत अदालतप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु अदालतको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए। न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै समयमै न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्न अदालत प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्यले न्याय प्रशासनलाई अझ विश्वासिलो र जनउत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अदालतले न्याय सम्पादनसँगै सूचना प्रवाह, पारदर्शिता र सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी दिनमा पनि कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ।
