नेपाल सरकारले गत चैत १९ गते एउटा यस्तो निर्णय गर्यो, सरकारी विज्ञापन तथा सूचना अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने । जुन निर्णय नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा एउटा गम्भीर मोडका रूपमा उभिएको छ। यो निर्णय केवल विज्ञापन व्यवस्थापनको विषय होइन । यसले सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संरचना, सूचना प्रवाहको स्वरूप, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने देखिन्छ। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, यस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा त्यसले देशभर पार्ने प्रभाव, विशेषगरी दुर्गम र ग्रामीण भेगमा पर्ने असरबारे पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र बहस गरिएको देखिँदैन ।
नेपालको भौगोलिक बनावट आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। हिमाल, पहाड र तराईको विविधताले मात्र होइन, पहुँच, पूर्वाधार र अवसरको असमानताले पनि देशलाई फरक–फरक यथार्थमा बाँडेको छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यम केवल सूचना दिने माध्यम मात्र नभई, स्थानीय समुदायको आवाज, पहिचान र सरोकार बोकेको एउटा सशक्त प्लेटफर्म हो। विशेषगरी ग्रामीण भेगमा सञ्चालित साना एफएम रेडियो, स्थानीय पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाहरूले त्यहाँका जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्। तर यिनै मिडियाहरू अहिलेको निर्णयबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदैछन्।
उदाहरणका लागि, ओखलढुंगाजस्तो जिल्ला जहाँ करिब आधा दर्जन रेडियो स्टेशन सञ्चालनमा छन । केही पत्रपत्रिका प्रकाशित भइरहेका छन् र झन्डै एक दर्जन अनलाइन मिडिया सक्रिय छन । यहाँको मिडिया संरचना नै अत्यन्त नाजुक आर्थिक आधारमा टिकेको छ। यहाँ कुनै ठूलो उद्योगधन्दा छैन, व्यापारिक गतिविधि सीमित छ, र निजी क्षेत्रबाट आउने विज्ञापन प्राय शुन्य जस्तै नै छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायबाट आउने लोककल्याणकारी विज्ञापन, सूचना र जनचेतनामूलक सामग्री नै यी मिडियाहरुलाई धेरै हदसम्म राहत मिल्दै आएको थियो। स्थानीय तहबाट आउने सन्देशहरू, सरकारी कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना र सामाजिक अभियानका सामग्रीले मात्र होइन, ती मिडियालाई सञ्चालनमा टिकाइराख्न पनि ठूलो भूमिका निर्बाह गरेको थियो। तर अहिले त्यो आधार नै हटाइँदा ती मिडियाहरू निकट भविष्यमै अस्तित्वकै संकटमा नपुग्लान भन्न सकिने अवस्था छैन।
ओखलढुंगाबाटै राष्ट्रिय मिडियामा रिपोर्टिङ गर्ने केही सीमित पत्रकारहरू छन्, जसले स्थानीय मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएका छन्। तर जब स्थानीय मिडियाहरू नै कमजोर हुन्छन्, त्यहाँको समाचार संकलन, स्रोत निर्माण र सूचनाको प्रवाह पनि कमजोर बन्छ। यसको असर केवल स्थानीय स्तरमा सीमित रहँदैन, राष्ट्रिय सूचना प्रणालीमै कमजोरी देखापर्न सक्छ। यसरी हेर्दा, यो निर्णयले केवल साना मिडियालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण सञ्चार संरचनालाई नै असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ।
यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्छ—के यस्तो निर्णय गर्दा यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गहिरो अध्ययन गरिएको थियो? के दुर्गम जिल्लाहरूको आर्थिक यथार्थ, सञ्चारमाध्यमको निर्भरता र सूचना पहुँचको अवस्थाबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरिएको थियो? यदि गरिएको भए, के त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर नपाइनु नै निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ। नीति निर्माण केवल केन्द्रीय स्तरको अनुभव र सीमित दृष्टिकोणमा आधारित हुन सक्दैन, विशेषगरी नेपालको जस्तो विविधतायुक्त देशमा।
अर्कोतर्फ, यो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको भूमिकामाथि नै बहस खडा गरेको छ। के सरकारी सञ्चारमाध्यमले मात्रै सम्पूर्ण जनताको आवाज बोक्न सक्छ? सञ्चारको मूल आत्मा नै बहुलता हो—विभिन्न दृष्टिकोण, आलोचना, बहस र वैकल्पिक विचारहरूको सहअस्तित्व। निजी मिडियाले लामो समयदेखि यही भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन। उनीहरूले स्थानीय मुद्दा उठाएका छन्, सत्तालाई प्रश्न गरेका छन्, र जनताको आवाजलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यदि सूचना प्रवाहको प्रमुख माध्यम नै सरकारी संरचनामा सीमित गरियो भने विचारको विविधता घट्ने, आलोचनात्मक पत्रकारिता कमजोर हुने र जनताको आवाज एकपक्षीय बन्ने खतरा बढ्छ।
यससँगै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि जोडिन्छ—पहुँचको। के सरकारी मिडियाको पहुँच साँच्चै देशका सबै कुनाकाप्चामा पुगेको छ? वास्तविकता के हो भने अझै पनि धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय एफएम रेडियो नै सबैभन्दा प्रभावकारी सूचना माध्यम हो। त्यहाँ इन्टरनेटको पहुँच सीमित छ, टेलिभिजन सबैले हेर्न सक्दैनन्, र राष्ट्रिय मिडियाको सामग्री स्थानीय सन्दर्भसँग मेल नखान सक्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय मिडियालाई कमजोर बनाउने निर्णयले सूचना असमानता झन् बढाउने खतरा हुन्छ।
यो निर्णयले अप्रत्यक्ष रूपमा अर्को गम्भीर सन्देश पनि दिन्छ—के अब राज्यलाई निजी सञ्चारमाध्यम आवश्यक छैनन्? यदि आर्थिक स्रोतहरू क्रमशः नियन्त्रणमा लिएर निजी मिडियालाई कमजोर बनाइन्छ भने, त्यो केवल व्यवसायिक संकट होइन, लोकतन्त्रकै लागि चुनौती बन्न सक्छ। स्वतन्त्र मिडिया बिना पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ। सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको “चौथो अंग” भएकाले यसको सशक्तता लोकतन्त्रको सशक्ततासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा निजी मिडियामा असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो।
कतिपय ठाउँमा सरकारी कार्यक्रमहरूको बहिष्कार गर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेका छन्। यद्यपि यस्तो कदम समाधान होइन, तर यस्तो सोच उत्पन्न हुनु नै सरकार र मिडियाबीचको सम्बन्धमा दूरी बढ्दै गएको संकेत हो। यदि यो दूरी अझै बढ्दै गयो भने सूचना प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्छ।
यसैले अहिलेको बहस केवल विज्ञापनको वितरणमा सीमित छैन, यो नीति निर्माणको प्रक्रियामाथि पनि केन्द्रित छ। कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिँदा त्यसले पार्ने प्रभावबारे गहिरो अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थको विश्लेषण अनिवार्य हुन्छ। यदि यी पक्षहरूलाई बेवास्ता गरियो भने नीति व्यवहारमा असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ। अहिलेको निर्णयले पनि त्यही जोखिम बोकेको देखिन्छ।
समाधानका लागि टकराव होइन, सहकार्य आवश्यक छ। सरकारले आफ्नो सञ्चार संरचना बलियो बनाउन सक्छ, तर त्यसका लागि निजी मिडियालाई कमजोर बनाउनु उपयुक्त उपाय होइन। यसको सट्टा मिश्रित विज्ञापन प्रणाली अपनाउन सकिन्छ, जहाँ सरकारी र निजी दुवै मिडियामा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गरिन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका मिडियाका लागि विशेष कोटा निर्धारण गर्न सकिन्छ। विज्ञापन वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ। साथै, साना मिडियालाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न विशेष सहयोग कार्यक्रम वा सञ्चार कोष स्थापना गर्न सकिन्छ।
अन्ततः, यो निर्णय पुनर्विचारको माग गर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ। सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलन, जनताको सूचना पाउने अधिकार र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि यस्तो नीति आवश्यक हुन्छ, जसले सबै पक्षलाई समेटोस्। नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा एकपक्षीय सोचले काम गर्दैन, यहाँ समावेशी, सन्तुलित र यथार्थमा आधारित नीति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको संवाद, सहकार्य र दूरदर्शी सोच हो, जसले सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर होइन, अझ सशक्त बनाउने दिशामा अघि बढाओस्।
