आगामी आम निर्वाचनको सम्भावित परिणाम

हरेक पाँच वर्षमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन यस पटक पनि नजिकिंदै गइरहेको छ । चुनाव नजिकिएसँगै यो निर्वाचनको परिणाम के होला भनेर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण र आकलन भइरहेको छ । आम निर्वाचनका लागि मिनी जनमतको झल्को दिने स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । निश्चय नै स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई आ-आफ्नो स्थितिको स्व-मूल्यांकन गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गरेको छ ।

हुनत जुन परिणाम सतहमा देखिएको छ त्यसले मात्रै दलहरूलाई प्राप्त भएको जनसमर्थनको अन्तर्यलाई प्रतिविम्बित गर्दैन । त्यसैले यस लेखमा विगतदेखि दलहरूलाई प्राप्त भएको मतको ‘टे्रन्ड’ र २०७९ को स्थानीय निर्वाचनको मतको अवस्थालाई आधार मानेर यहाँ केही विषयलाई उठाउने कोसिस गरिएको छ ।

लोकतन्त्रको अभ्यासको सन्दर्भमा आवधिक निर्वाचनको मध्यमबाट पार्टीहरू जनताको बीचमा अनुमोदित हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसरी जनताको मतको माध्यमबाट दलहरूको आफ्नो शक्तिको पनि जाँच हुने गर्दछ ।

दक्षिणएशियामा जुन राजनीतिक प्रणाली कायम छ, त्यसको अभ्यासको सन्दर्भमा कुनै एउटै मात्र दलले धेरै कम मात्रामा मात्र बहुमत प्राप्त गर्दछन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा धेरै लामो समयदेखि ‘नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स’को नाममा चुनाव लडिरहेका छन् । त्यो एलायन्समा २७ वटासम्म दलहरू सामेल छन् ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने पनि एउटा मात्र पार्टीले बहुमत ल्याउन असम्भव जस्तै देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि निर्वाचन जित्नका लागि वा आˆनो पोजिसन यथावत् राख्नकै लागि पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोे छ ।

तर गठबन्धन गरेर आ-आˆनो सिट सुरक्षित गर्ने र सधैंभरि देशमा अस्थिर राजनीतिलाई प्रश्रय दिने वा राज्यसत्तामा सहभागिताको सवालमा सबै पार्टी सहभागी हुनैपर्ने, सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली स्थापना गर्ने हो ? अब छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।

जनताको मत प्राप्त गरेर एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने वा बहुमत नजिक पुग्न सक्ने ल्याकत एमाले बाहेक अरू दलले राख्दैनन् भन्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यत्रो गठबन्धनको बीचमा पनि एमालेले एक्लै ल्याएको सिट र मतबाट प्रष्ट हुन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि एमालेको लागि पनि बहुमत प्राप्त गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै हो भन्ने कुरा लुकाइरहनुपर्ने विषय होइन ।

नेपालमा पार्टीहरूको जनप्रभावको सिंहावलोकन

नेपालमा पुरानो राजनीतिको विरासत बोकेका र झन्डै-झन्डै उही समयमा स्थापित भएका दुई धारका राजनीतिक पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अहिलेको मूलधार एमाले) र नेपाली कांग्रेस नै हुन् । नेपालमा पञ्चायतको बहिर्गमनपछि जनताले रुचाएका पार्टी पनि यी दुई नै हुन् ।

नेपालको राजनीतिको परिदृश्यमा र विभिन्न कालखण्डमा राप्रपा, जनमोर्चा र सद्भावना नामक शक्तिहरू पनि आए तर जनताले तिनीहरूको उपादेयता विस्तारै देख्न छोडेको अवस्था छ । तिनीहरूले जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै बलमा निर्वाचित हुने हैसियत गुमाउँदै गएका छन् ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि २०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनदेखि आम निर्वाचन २०७४ सम्म २६ वर्षको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने अपवाद -२०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन) बाहेक यही कुरा देखिएको छ । यहाँ मैले २०६४ सालको निर्वाचनको प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा मानिसहरूलाई अब नेपालका मुख्य दुई धारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई जनताले विस्तारै बिर्सिंदै गए कि भन्ने भान परेको थियो । तर, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले यो मान्यता खण्डित गर्‍यो र पहिलेकै परिस्थितिलाई स्थापित गर्‍यो ।

मधेशवादी दलहरूको बारेमा

नेपाल सद्भावना पार्टी तराईको भूगोलमा जन्मिएको सशक्त पार्टी थियो । त्यही पार्टीको पृष्ठभूमिबाट मधेशको नारा उठाएर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएका क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उनीहरूले जुन नारा उठाएर आन्दोलन गरेका थिए ती नाराहरू पनि निरर्थक बनेका छन् । जबकि उनीहरूले आन्दोलनमा जस्तोसुकै आकर्षक नारा दिए पनि देशका अन्य ६ वटा प्रदेश जस्तै मधेश प्रदेशको नामकरण गर्दै त्यो प्रदेश पनि संचालन हुँदै गरेको छ ।

यसले यो प्रदेश पनि कुनै पृथक् विशेषताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने जरूरी छैन भन्ने पुष्टि भएको छ भने अर्कोतिर एमाले र कांग्रेस बाहेक छुट्टै आकर्षण दिने नाराका साथ अगाडि आउन सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसका साथसाथै मधेशको नारा दिएर यसबीचमा सत्ता स्वार्थमा रमाउने ती पार्टीहरूमा गुट-उपगुट सिर्जना गर्ने, पार्टी विभाजन र पुनर्गठनको सिलसिला दोहोरिने आदि कारणले अब उनीहरू मधेशवादी विशेष शक्तिको रूपमा रहन सकेनन् ।

मत र सिटको आधारमा तुलनात्मक अध्ययन

चार्ट नं.१

माथिको मतको अवस्था माओवादी केन्द्र र नेकपा (एमाले) बीच भएको चुनावी तालमेलको आधारमा भएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १०३ स्थानमा मात्र उम्मेदवार दिएको एमालेको मत भन्दा १५४ स्थानमा उम्मेदवारी दिने नेपाली कांगे्रसको मत ५ लाख हाराहारीमा मात्र बढी छ । वास्तवमा एमालेको मतभन्दा कांग्रेसको मत सरदरमा १० लाख भन्दा बढी हुनुपर्ने थियो । यसबाट अघिल्लो आम निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसको जनमत केही खस्कँदै गएको देखिन्छ ।

चार्ट नं. २

(२०७९ को प्रतिनिधिसभामा सम्भावित परिणाम)

माथि चार्ट नं.२ मा उल्लेख गरिएको मत हरेक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतलाई जोडेर त्यसको आधारमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणामको आधारमा सम्भावित सिट संख्या दलगत रूपमा निकालिएको छ ।

यो मत पाँचदलीय गठबन्धनले प्राप्त गरेको मत र एमाले एक्लैले प्राप्त गरेको मतलाई मध्यनजर गर्दै अब एक्लाएक्लै उम्मेदवार दिंदा हुने परिणाम आकलन गरिएको मत हो । यसबाट आगामी प्रतिनिधिसभामा दलहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित परिणामको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस पटक एमालेको वागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनमत अलि घटेको जस्तो देखिए पनि मधेश प्रदेशमा जनमत बढेको छ । कांग्रेसको वास्तविक मत बढेको छैन तर एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्ने हो भने उसको सिट संख्या बढ्ने चाहिं निश्चित छ ।

तर ठूला दुई पार्टीहरूको नेतृत्वमा यदि चुनावी गठबन्धन हुने हो भने माथिको परिणाममा धेरै नै फरक पर्न सक्नेछ । यहाँ नाम उल्लेख नभएका पार्टीहरू पनि सतहमा आउन सक्छन् । देशभरिको मतलाई हेर्दा राप्रपा मधेशवादी दलहरूकै हाराहारीमा आउने सम्भावना छ ।

चार्ट नं. ३
(२०७४ र २०७९ मा स्थानीय तहमा विभिन्न्ा पार्टीले प्राप्त गरेको सिट संख्या)

माथिको चार्ट नं. ३ को तथ्यांकको आधारमा निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । समग्रमा र प्रदेशगत रूपमा हेर्दा-

– पाँचदलीय मात्र नभएर कतिपय स्थानहरूमा एमाले विरुद्धमा ६/७ दलसम्म गठबन्धन गरेर आउँदा समेत एमालेले सम्मानजनक सिट जितेको छ ।

– गठबन्धनकै कारण प्रदेश नं. १, वागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेेले आफ्नो वर्चस्व गुमाएको छ ।

– मधेश प्रदेशमा मधेशवादी भनिएका दलहरू क्रमशः कमजोर बनेका छन् । गठबन्धनका कारण पहिले भन्दा मधेश प्रदेश लगायत सबै प्रदेशमा कांग्रेसले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेको छ । मधेश प्रदेशमा एमालेले आफ्नो उपस्थिति निकै नै बढाएको छ । आन्तरिक अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने आउने निर्वाचनमा एमाले मधेश प्रदेशमा बलियो शक्तिको रूपमा आउने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

– यत्रो ठूलो गठबन्धनको बीचमा पनि गण्डकी प्रदेशमा एमालेले आफ्नो स्थिति यथावत् राख्न सफल भएको छ । एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा सजिलै आफ्नो स्थिति ‘रिकभर’ गर्ने अवस्थामा देखिएको छ ।

चार्ट नं. ४

माथिको चार्ट नं. ४ लाई हेर्दा निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ :

य यस्तो ठूलो गठबन्धनको घेराभित्र पनि एमालेको लोकप्रिय मत अहिले पनि अग्रस्थानमा छ ।

य उप-प्रमुख/उपाध्यक्षको मतलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले चलाखीपूर्ण ढंगले गठबन्धनका पार्टीहरूलाई ‘उप’ को पद दिएर चित्त बुझाउन बाध्य पारेको देखिन्छ ।

य भरसक उसले ‘प्रमुख’ पद आफैंले राखेको छ र अरू पार्टीको मत प्राप्त गरेर ठूलो संख्यामा प्रमुख पद हात पारेको छ । ‘उप’ को पदमा एमालेको भन्दा झण्डै ९ लाख मत कांग्रेसको कम देखिनुको कारण पनि त्यही नै हो ।

य माओवादी केन्द्रको मत प्रमुख/अध्यक्षको भन्दा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको ३ लाख ५५ हजार बढी आएको छ । यसबाट गठबन्धनको नाममा को, कसरी कुन पदमा सीमित भएकोे छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उम्मेदवार पाए पनि कति संख्यामा जितेको छ भन्ने बारेमा चार्ट नं.३ को तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांक हेर्दा माओवादीले अपेक्षित सिट बढाउन सकेको छैन । तर पनि उनीहरू गठबन्धनबाट सफलता प्राप्त गर्‍यौं भनेर आत्मसन्तुष्टि लिइरहेका छन् ।

देशैभरि एक्लै उम्मेदवार दिंदा २ लाख पनि मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई झण्डै तेब्बर मत प्राप्त भएको छ । नेकपा एसले आफ्नो वास्तविक स्थिति भन्दा बढी नै प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरू आफू ठगिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

 यदि एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हो भने एमाले र नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू सबै पार्टीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाईं लड्नुपर्नेछ भन्ने नै देखिएको छ ।

य समग्रमा हेर्दा अरूको सहारा नपाउने हो भने कांग्रेसको पनि हालत पतला बन्ने सम्भावना प्रबल छ । मधेशवादी दलहरू पनि अन्ततोगत्वा अस्तित्वको संकटमा रहँदै गएको अवस्था देखिएको छ ।

आगामी आम निर्वाचनमा सम्भावित गठबन्धन र परिणाम

य आगामी आम निर्वाचनको सम्भावित गठबन्धन र परिणामको मूल्यांकन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नै आधार मान्न सकिन्छ ।

य तर, यो निर्वाचनमा धेरै वटा पार्टीको बीचमा सीमित सिटहरू बाँड्नुपर्ने भएकाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूले गठबन्धनलाई कायम राख्दै चुनावी तालमेल गरेर जान निकै कठिन देखिन्छ ।

य वामपन्थीहरूको बीचमा अहिलेसम्म पनि सम्बन्ध सुधार भएको छैन । त्यसैले वाम तालमेल पनि भइहाल्छ भनेर भन्न सकिने बलियो आधार देखिएको छैन ।
य नेपालमा कुनै तालमेल वा गठबन्धन नगर्दासम्म एमाले र कांग्रेस बाहेकका राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न निकै नै कठिन अवस्था छ । त्यसैले फेरि पनि गठबन्धन गर्नु उनीहरूको लागि बाध्यता जस्तो बनेको छ ।

य सबै चुनावी परिणामका तथ्यांकहरूलाई हेर्दा एमाले नै ठूलो पार्टी देखिन्छ । तर, नेकपा एमाले ठूलो हुने हो कि कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्ने हो भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनमा कसले बलियो गठबन्धन बनाउन सक्छन् त्यसैमा भर पर्दछ ।

य तर कांग्रेसको नेतृत्वमा हुने गठबन्धन वा एमालेको नेतृत्वमा हुने गठबन्धन जुनसुकै रूपमा भए पनि कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्रले भने जस्तो एमाले वा कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५ वा १० सिटमा खुम्चिन्छन् भन्ने भ्रममा पर्नुहुँदैन । किनभने हरेक निर्वाचनमा पपुलर मतको हिसाबले एमाले र कांग्रेस पार्टी धेरै नै माथि देखिन्छन् । त्यही कुरा मतदानमा प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको बैठकले दिएको सन्देश

नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गृहमन्त्रीको ब्रिफिङ र सार्वजनिक भएका बैठकका निर्णयहरूले निम्न निष्कर्ष र सन्देश दिएको छ-
·गठबन्धनको बलमा बहुमत प्राप्त गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने परिकल्पना कांग्रेसको देखिन्छ ।

· यसबाट कांग्रेसले अरू गठबन्धन दलहरूलाई- खासगरी माओवादीलाई आफू सिंढी चढ्ने भर्‍याङको रूपमा मात्र लिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

· ४० प्रतिशत सिट अरूलाई बाँड्ने र बाँकी ६० प्रतिशत सिट आफूले लिने त्यसबाट ८०/९० सिट जित्ने आकलन कांग्रेसको छ ।

· स्थानीय तहमा पनि ३२९ पालिका प्रमुख/अध्यक्ष जित्दा ती सिटहरूमध्ये १२८ सिट गठबन्धनको बलमा जितेको कुरा कांग्रेस आफैंले स्वीकारेको छ । त्यसो नहँुदा कांग्रेसले २०१ सिट मात्र जित्ने थियो र ती प्रायः सबै सिट एमालेको पोल्टामा आउने थियो । गठबन्धन नभएको भए एमाले २०६ र १२८ जोड्दा हुने कुल ३३४ पालिकामा जित्दा एमाले पहिलाको भन्दा पनि बलियो शक्तिको रूपमा आउने थियो ।

· कांग्रेस नेता तथा वर्तमान गृहमन्त्रीले दिएको रिपोर्ट अनुसार माओवादी एक्लै चुनाव लड्ने हो भने ८ सिट मात्र ल्याउने दाबी गरे पनि, साँच्चै एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने हो भने स्थानीय तहको मतको आधारमा भन्दा माओवादीको ८ सिट पनि आउने देखिंदैन । त्यसैले कसै न कसैसँग मिलेर मात्र चुनाव लड्नु माओवादीको बाध्यता जस्तै बनेको छ ।

· गृहमन्त्रीको आकलन ठिकै हो । नेकपा समाजवादीले १ सिट मात्र जित्न सक्ने सम्भावना देखाउनुभएको छ तर त्यो सिट पनि नआएर २०५४ सालको माले पार्टीको हालत हुने वा जिरो पनि हुनसक्छ । त्यसो हुँदा समाजवादीले समानुपातिकको सिट पनि नपाउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपा समाजवादीका लागि त १ सिट भए पनि चुनाव जित्नको लागि पार्टनर खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।

· अनलाइनखबरमा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले राखेको विचार र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने गृहमन्त्री नै अलि सत्यको नजिक देखिन्छन् भने मिनेन्द्र अलि बढी नै ‘हाइपोथेटिकल’ देखिन्छन् । भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोले अहिले राजनीतिक विश्लेषण गर्दार् त्यसैलाई आधार मानेर भावी निर्वाचनको बारेमा आकलन गर्न सकिन्छ । तर ४ वटा कारणले पूर्ण रूपले यसको मात्र भर पर्न सकिंदैन ।

· स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले, राप्रपा जस्ता पार्टीको मतलाई सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ, किनभने उनीहरू आम रूपमा -केही सीमित स्थान बाहेक) एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेका पार्टी हुन् । गठबन्धनका दलहरूले संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको मतलाई कसरी आधार मान्ने भन्ने समस्या छ ।

· मतदान गर्दा, ठूलो संख्यामा मत बदर भएको छ । बदर भएको मत गठबन्धनकै बढी रहेको छ । एउटै भद्दा मतपत्र भएको कारण अरूको पनि ठूलै संख्यामा मत बदर भएको छ ।

· कतिपय ठाउँमा आफ्नो चिहृनमा मतदान गर्न नपाउँदा पार्टीका मतदाता भड्किएर जथाभावी मतदान भएको छ ।

· धेरै ठाउँमा सबैजसो पार्टीमा अन्तर्घात भएर मतहरू क्रस भएका छन् ।

निष्कर्ष

· यो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलको एक्लै बहुमत आउन कठिन छ ।

· अहिलेको अवस्थामा एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा एमाले पहिलो शक्ति बन्ने निश्चित छ र दोस्रो पार्टी फेरि पनि कांग्रेस नै हुने हो । नेपालमा ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ बन्न्ो निश्चित जस्तै छ ।

· कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य शर्त हो । हाम्रो देशको संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको स्थापना गर्ने कुरा अगाडि सारेको छ ।

· अब नेपालको द्रुत विकास र समृद्धिको लागि स्थिरता आवश्यक छ, स्थायी सरकारको आवश्यकता छ । यस विषयमा अब छलफल सुरु गर्ने र एउटा निष्कर्ष निकाल्नु जरूरी छ र आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्ने र कानुनको प्रबन्ध गर्नु जरूरी छ । त्यसको लागि, प्रमुख पार्टीको नेतृत्वमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको प्राप्त सिट संख्याको आधारमा सरकारमा अनिवार्य सहभागिताको प्रणाली स्थापना गर्ने, वा-

· अब नेपालमा पनि दुई पार्टी सिस्टममा जानु आवश्यक देखिएको छ । यसको लागि पार्टीहरूले आफ्नो गतिविधि स्वतन्त्र रूपले गर्न पाउने तर चुनावमा आफ्नो स्वेच्छिक गठबन्धनमा समावेश हुनै पर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरूले आम निर्वाचन हुनुअघि वा निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिने बेलामा निर्वाचन आयोगमा पार्टी अपडेट गर्ने समयमा मात्र अर्को गठबन्धनमा सामेल हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । यो प्रावधान प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्र लागू हुने गरी प्रबन्ध गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

अनलाईन खबर डटकमबाट साभार गरिएको ।