२० साउन, काठमाडौं । नेपालमा भारतले बनाइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको छ । सतलज जलविद्युत् विकास निगमअन्तर्गतको एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउने आयोजनाको बिजुली पीटीसी इन्डियाले किन्ने भएको छ ।
एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र पीटीसी इन्डियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले नेपालको प्रदेश १ को संखुवासभामा ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजना बनाइरहेको छ । ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
अरुण ३ सन् २०२४ र तल्लो अरुण २०२८ सम्म बनाएर व्यावसायिक सञ्चालन गर्ने तालिका छ ।
समझदारीअनुसार यी परियोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय सरकारले तय गरेका उपयोगिताका क्षेत्रसहित प्रदेशका विद्युत् वितरण कम्पनी तथा थोक उपभोक्ताहरूलाई भारतमा दीर्घकालीन सम्झौतका आधारमा विक्री गर्न सकिने भएको छ ।
‘पीटीसीले मध्यम र छोटो अवधिको आधारमा वा पावर एक्सचेन्जहरूमा कुनै पनि अनटाइड क्षमता बेच्न प्रयास गर्नेछ’ एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको वित्रप्तिमा भनिएको छ ।
एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँगको एमओयू एउटा कोसेढुङ्गा भएको पीटीले जनाएको छ । यसले सन् २०३० सम्ममा नेपालबाट भारतमा ३,००० मेगावाटको जलविद्युत् आपूर्ति गर्न सक्षम बनाउने कम्पनीको विश्वास छ ।
‘यसले देशमा हाइड्रो मिक्स सुधार गर्न र ग्रिडलाई स्थिर बनाउनका साथै उच्चतम मागको व्यवस्थापनमा राम्रो नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने’ पीटीसी भारतका सीएमडी राजीवकुमार मिश्राले भने ।
सरकारले ९ मंसिर, २०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी यो जिम्मेवारी सतलजलाई दिएको थियो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २९ वैशाख, २०७५ मा नयाँ दिल्लीमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए । अहिले आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणको काम आधाभन्दा सकिएको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनामा विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रसारण लाइन महोत्तरीको ढल्केबरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
नेपालले पाउने विद्युत् ढलकेबरस्थित ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ । भारततर्फ लाने विद्युत् पनि मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा जोडिने छ । आयोजनाबाट मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिका नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु क्षेत्र प्रभावित छन् । सतलजले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालु अवस्थाको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सतलजले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउँछ ।
यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पाउने छ । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको ‘क्यासकेड प्रोजेक्ट’का रुपमा रहेको तल्लो अरुण पनि सतलजलाई नै दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
अनलाईन खबरबाट ।
