ओखलढुंगा । मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका संरचनात्मक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘ओखलढुंगा शिक्षा नीति–प्रस्ताव २०८३’ सार्वजनिक गरिएको छ। करिब १ वर्षको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँगको सुझाव र अन्तरक्रियाका आधारमा तयार पारिएको दस्तावेजले ओखलढुंगालाई आधार बनाएर समग्र नेपालको शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
प्रस्तावमा संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने, शिक्षा प्रणालीमा साझा उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने, शिक्षक पेशालाई सम्मानित र आकर्षक बनाउने, राहत तथा करार शिक्षकको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षकको स्पष्ट करिअर प्रणाली विकास गर्ने, प्रधानाध्यापकलाई व्यावसायिक विद्यालय नेतृत्वका रूपमा विकास गर्ने तथा शिक्षा प्रशासनलाई थप उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन्।
साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, निजी विद्यालयको प्रभावकारी नियमन, भूगोलअनुकूल शिक्षक दरबन्दी, प्रारम्भिक सिकाइ, व्यावहारिक पाठ्यक्रम, आधुनिक मूल्याङ्कन प्रणाली, डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को उपयोग, विद्यार्थी कल्याण, उच्च शिक्षा सुधार, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण तथा ओखलढुंगालाई ‘एजुकेशन इनोभेसन डिस्ट्रिक्ट’ का रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टेकराज भट्टराईले विगतका आन्दोलनले अपेक्षित सुधार दिन नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी सुधार अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए । सार्वजनिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास पुनः स्थापित गर्न शिक्षकको मनोबल वृद्धि, अभिभावक, स्थानीय तथा संघीय सरकार, सामाजिक अभियन्ता र शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाबीच साझा सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो। यही उद्देश्यका साथ आफ्नो दृष्टिकोण तयार गरी सार्वजनिक गरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाले दस्तावेजमाथि सुझाव दिएका थिए। ती सुझावलाई आवश्यक परिमार्जन सहित समेटेर अन्तिम रूप दिई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाइने जनाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख तारादेवी कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेल, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो।
शिक्षा सुधारलाई टुक्रे कार्यक्रमभन्दा माथि उठाएर समग्र शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचनामा केन्द्रित यो दस्तावेजले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षा शासन, प्रविधिमैत्री सिकाइ, अनुसन्धान तथा रोजगारमुखी शिक्षालाई राष्ट्रिय नीतिको केन्द्रमा राख्दै शिक्षा सुधारको कार्यान्वयन योग्य खाका प्रस्तुत गरेको छ।
