काठमाडौँ — ऐन, कानुनअन्तर्गत रहेर जनतालाई सेवासुविधा दिनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र अत्यधिक राजनीतिकरणका कारण कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । किन यस्तो हालतमा पुग्यो त हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ?
यसै विषयमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालासँग गरेको कुराकानी:
बजेट निर्माण घोषणाको अघिल्लो रात बिचौलियाहरुलाई अर्थमन्त्रालयमै लगेर करको दर फेरबदल गरेको आरोप लागेपछि बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा गर्न बाध्य भए । यस काण्डमा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूले पनि मन्त्रीलाई सहयोग गरेको बुझिन्छ । राज्यको नीति–नियम मान्नुपर्ने कर्मचारीहरुबाट पनि किन यस्तो भइरहेछ ?
राज्यसञ्चालनमा राजनीतिक कार्यकारीको प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ भने निजामती कर्मचारी घनिष्ट सहयोगी भएर सेवासुविधा प्रवाह गर्ने नीति–निर्माणको काममा लागेको हुन्छ । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक कार्यकारीलाई सल्लाह पनि दिने र गलत काम गरेको अथवा ऐन, कानुनले नदिएको काम गर्ने अवस्थामा ‘यो हुँदैन, ऐन, कानुनले मिल्दैन’ भनी सल्लाह दिन सक्नुपर्छ तर पछिल्लो समय हाम्रो प्रशासन व्यवस्था जुन ढंगले समयक्रममा खारिँदै, तिखारिँदै जानुपर्ने हो, प्रविधिको विकाससँगसँगै झन् चुस्त-दुरुस्त देखिनुपर्ने हो त्यो प्रमाणित प्रशासनले गर्न नसकेको देखिन्छ ।
जनगुनासो पनि बढिराखेको छ । प्रशासन कमजोर हुँदै गएको भन्ने जनभावना प्रवल भएको देखिन्छ । अब रह्यो अर्थमन्त्रालयमा भर्खरै भएको घटनामा कर्मचारी मौन किन बसे भन्ने सवाल; यसबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । यो समस्या संसद्ले टुंगोमा पुर्याउने छ । यदि त्यो समाचार सत्य हो भने ज्यादै दुःखलाग्दो निर्णय हो । मुलुकको निम्ति घात पनि हो । यसमा निजामती प्रशासनले जुन भूमिका खेल्नुपर्थ्यो त्यो भूमिका खेल्न नसकेको निश्चितै हो ।
दिनप्रतिदिन चुस्त–दुरुस्त र ‘कम्पिटेन्ट’ हुँदै जानुपर्ने कर्मचारी प्रशासन झन्झन् किन कमजोर हुँदै गइरहेछ ?
प्रशासनिक व्यवस्थामा गुणात्मक ह्रास आउनु भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो र यसको मूल कारणचाहिँ प्रशासनको अत्यधिक राजनीतिकरण हो । राजनीतिक दलहरूले प्रशासन संयन्त्रलाई खेलौनाजस्तो बनाए; सिल्बरको लोटाजस्तो कुच्याए । यसमा प्रशासनतन्त्रको पनि दोष छ । प्रशासनतन्त्रले त्यसैमा लहसिएर आफूलाई राजनीतिकर्मीको रुपमा देखाउन थाल्यो किनभने त्यसो गर्दा उसले पद प्राप्ति र सुविधा पनि पाउने हुनाले ऊ पनि लहसियो ।
त्यसो भए राजनीतिकर्मी र स्थायी सरकारको रुपमा रहनुपर्ने सरकारी कर्मचारीको भूमिका उस्तै भएको हो ?
भूमिका उस्तै त होइन तर ‘नेक्सस’ चाहिँ बन्दैछ । गलत प्रकारको साँठगाँठ बन्दै गएको देखिन्छ ।
राजनीतिकर्मी र निजामती कर्मचारीबीचको यस्तो ‘नेक्सस’ले सुशासनमा कस्तो असर पर्छ ?
यसले राज्यसञ्चालनमा धेरै ठूलो असर पार्छ । ऐन, कानुनको पालना गर्न राजनीतिक कार्यकारी चुक्यो भने कसले उसलाई सतर्क गराउने त ? कसले त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्ने ? त्यस्तो प्रतिरक्षा गर्ने, सतर्क गराउने र ऐन, कानुनको मार्गमा राजनीतिक कार्यकारीलाई चल्न बाध्य बनाउने जुन कर्मचारी संयन्त्र हो; त्यो नै गलत किसिमको साँठगाँठमा गयो भने विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्न गाह्रो हुन्छ र जनताले पाउनुपर्ने न्याय र सेवासुविधा नपाउने अवस्था आउँछ । राज्यद्वारा पाउनुपर्ने सेवासुविधाको हकबाट जनता वञ्चित हुन पुग्छन् । यसले मुलुकको भविष्य निर्माणमा नकारात्मक असर पार्छ ।
अहिले हामी जुन मन्त्रालयमा गए पनि मन्त्रीका आसेपासेहरुले कर्मचारीलाई दबाबमा राखेको देखिन्छ । कर्मचारीहरु पनि यसलाई मानेर खुरुखुरु जागिर बचाउन मात्र चाहन्छन् । यसलाई कानुनअनुसार चल्नुपर्ने कर्मचारीको शक्ति क्षीण भएको मान्न सकिन्छ ?
यसले निजामती कर्मचारीहरु कानुनअनुसार चल्न नसकेको देखाउँदैछ । राजनीतिक कार्यकारी र तिनका आसेपासेहरुले कर्मचारी संयन्त्रमा प्रभाव मात्रै पारेनन् कि दबाब पनि सिर्जना गरे । कर्मचारीले त्यसलाई खुरुखुरु मान्दै आए । के कारणले मान्दै आए भने कर्मचारीमा पनि ‘यिनैले मेरो पदोन्नति गराउँछन्; यिनैले मलाई राम्रो ठाउँमा राख्छन्; यिनैबाट मैले फाइदा लिन सक्छु’ भन्ने लोभ देखियो । त्यही लोभले गर्दा कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकर्मीले जे गरे पनि त्यसलाई मानेर अघि बढ्ने अवस्थामा पुग्यो, त्यतै लहसियो । अहिले अब त्यसको परिणाम देखिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीका गतिविधि र व्यवहारलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यिनका व्यवहार र गतिविधि देख्दा मलाई दुःख लाग्छ । सुध्रन चाहने हो भने सुध्रने ठाउँ प्रशस्त छन् । सुध्रिन नसकेकोमा खेद पनि लाग्छ । अवकाश हुने बेलातिर मलाई के लाग्थ्यो भने हामी पछि झन् उम्दा, प्रतिस्पर्धी मानिसहरू कर्मचारीतन्त्रमा आउँछन् र तिनले सेवा दिन्छन् । प्रविधि विकासको कारणले तिनले दिने सेवा उम्दा हुन्छ र विधिको पालना गराउँछन् भन्ने जुन विश्वास थियो‚ त्यसमा म डगमगाउन थालेको छु । डगमगाउन यसकारणले थालेको छु कि, प्रशासनले विश्वासिलो काम गर्न छाडेको छ । जनताप्रति जवाफदेही हुनुको सट्टा राजनीतिक कार्यकारी र उनका आसेपासेको पछौटे भएर हाम्रो प्रशासनतन्त्र हिँड्दैछ । जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्नेमा जनताको विश्वासको कडी पनि टुट्दैछ । त्यसो हुँदा अहिलेको परिस्थितिमा के देखिन्छ भने ती कर्मचारीहरुमात्र टिकेका छन्; जो मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको पछिपछि लागेर ‘हो-हो र त्यही ‘हो-हो’ मा लय मिलाउने र सँगै गीत गाउनेहरुचाहिँ बाँचेका छन् तर जसले तिनले गर्न लागेका गलत काम हुँदैन भन्छ र जसले छुट्टै छवि निर्माण गर्न खोज्छ तिनीहरु पाखा पारिएका छन् । तिनीहरु अल्पमतमा छन् । प्रशासनमा छन् राम्रा मान्छेहरु तर अल्पमतमा छन् ।
कर्मचारीले यो काम गर्न ऐन, कानुनले मिल्दैन भन्दा राजनीतिक कार्यकारीले के गर्ने हो र ? बढीमा सरुवा गर्ने हो । हामीले गएको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ मन्त्रालयको एकजना लेखाअधिकृतले यो नियम विपरीत छ, भुक्तानी दिन मिल्दैन भनेर अडान लिएको देख्यौँ । उनलाई सरुवा गरे । त्यो बेग्लै कुरा हो । अडान त लिए नि ! पछि आफ्नो अनुकूलको अर्कोलाई ल्याएर गलत काम गरे होलान् तर जसले गलत कामको विरुद्धमा अडान लिए तिनको त जनताले प्रशंसा नै गरे । जसले जनताको पक्षमा निरपेक्ष ढंगले काम गर्छ, जनतालाई समान अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ त्यो प्रशासक जनताबाट प्रशंसित भएको छ । तर जसले उसलाई सरसुविधा दिने हो, पदस्थापन गर्ने हो त्यसको नजरमा ऊ त्यति खरो प्रमाणित हुन सक्दोरहेनछ । त्यसलाई दण्डै दिँदा रहेछन् । त्यसो हुँदा त्यो कथित दण्ड पाउने डरले पनि निजामती प्रशासन यति लुरे भएजस्तो लाग्छ ।
निजामती प्रशासन किन लुरे भएको हो ?
एकदम कमजोर अवस्थामा गुज्रँदै छ । म अवकाश हुने बेला पाँच वर्षपछिका हाम्रा कर्मचारीहरु हामीभन्दा उम्दा हुनेछन् भन्ने मेरो सोचाइमा तुषारापात भएको छ । नियमविपरीतका कुरा हुँदैन भन्ने साहस गर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । त्यो पाइनँ ।
हाम्रो प्रशासनतन्त्र किन यस्तो लुरे भएको होला ?
मूलरुपमा राजनीतिक कारणले नै हाम्रो प्रशासनतन्त्र लुरे भएको हो । हाम्रो प्रशासनतन्त्रमा यति राजनीतिकरण भयो कि कर्मचारीहरू कोही कांग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी, कोही समाजवादी, कोही राप्रपा, कोही जसपा सबैको कित्तामा छुट्टिए । अनि जसको सरकार आयो तिनका पक्षकाले बढी लाभ लिने, अर्को पक्ष पाखा पर्ने स्थिति पैदा भयो । राजनीतिक दलहरूजस्तै कर्मचारीतन्त्र पनि विभाजित हुनपुग्यो । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनायो किनभने त्यस्तो लाभ लिने सानो वर्ग हुन्छ, ठूलो हिस्सा बाहिर हुन्छ । यसले गर्दा ठूलो हिस्सालाई परिचालन नै गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ । दोस्रो कारण, काम नगर्ने पुरस्कृत हुने तर काम गर्नेले दण्डित हुनुपर्ने अवस्था बन्यो; त्यसकारण खतरा मोलेर निर्णय नलिइकन बसेर खान पाइन्छ भने किन त्यो जोखिम मोल्ने ? यो मनोवृत्तिले पनि कर्मचारीतन्त्र कमजोर बन्यो । तेस्रो कारण, कर्मचारीको क्षमताभन्दा पनि आफूप्रति को ‘लोयल’ छ भनेर खोज्न थालियो । क्षमता गौण हुँदै गयो । यसलेगर्दा कर्मचारीतन्त्र लुरे हुँदै गयो ।
पछिल्लो समय सह-सचिवलगायत धेरै कर्मचारीलाई जगेडामा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसले भविष्यमा प्रशासनतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
सरकारसँग कर्मचारी संयन्त्र सञ्चालनको कार्ययोजना नै छैन । कुनै कर्मचारीलाई झिकेर अर्को ठाउँमा पठाउने हो भने त्यो ठाउँमा राख्ने कर्मचारी पनि ठीक पार्नुपर्यो । सरकारसित यससम्बन्धी योजना नै छैन । अनि जसलाई मन पर्दैन त्यसलाई जगेडामा पठाइदियो । त्यो काम नपाएर थन्किइरहन्छ । त्यो जनशक्तिको दुरुपयोग भइरहेको प्रति सरकारको कुनै चासै छैन । यो खराब प्रवृत्ति हो । राजनीतिक प्रतिशोध लिनुपर्यो या उसले भनेको मानेन भने पनि जगेडामा पठाइदिने गलत प्रवृत्ति बढ्नु प्रशासनतन्त्र बिगार्ने काम हो । यसले न प्रशासनतन्त्रको विकास हुन्छ न मुलुकको विकासमा टेवा पुग्छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको पनि दशक हुन लागिसक्यो । अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीहरुको टुंगो लाग्न सकेको छैन । कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्, गइहाले पनि पहुँचको भरमा तुरुन्तै सरुवा भएर केन्द्रमै फर्किने प्रवृत्ति छ । कर्मचारी सञ्चालनमा सरकार असफल भएको हो ?
हामी संघीय संरचनामा गयौँ तर हाम्रा राजनीतिक कार्यकारी र कर्मचारीहरुको मानसिकता परिवर्तन भएन । उनीहरु केन्द्रीकृत मानसिकताले नै संघीय राज्य सञ्चालनमा लागिरहे । मानसिकताचाहीँ केन्द्रले नै अँठ्याएर राख्नुपर्छ र त्यसैको खटनपटनमा चल्नुपर्छ भन्ने रह्यो । कर्मचारीमा पनि केन्द्र ठूलो हो, अरु साना हुन् भन्ने मानसिकता बन्यो । संघीय संरचनाले के माग गर्छ भने अधिकारको यस्तो निक्षेपण जहाँ कोही पनि ठूलो होइन । संघ, संघमा ठूलो होला, प्रदेश, प्रदेशमा र स्थानीय तह, स्थानीय तहमा ठूला हुन् । सबैको अधिकार निक्षेपण भएर गइसकेपछि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उनीहरु स्वायत्त हुन्छन् भन्ने मानसिकता नै भएन । संघीयतामा केन्द्र सरकार छरितो हुन्छ । उसका कामहरु सीमित हुन्छन् । प्रदेश सरकार समन्वयकारी र स्थानीय सरकार सबैभन्दा बलियो हुन्छ । त्यो मानसिकता केन्द्रसित भएन । अहिले पनि के भन्छन् भने केन्द्रले अधिकार दिए न प्रदेशले काम गर्ने हो । प्रदेश पनि केन्द्रले अधिकार दिन्छ भनेर कुरेर बस्यो । प्रदेशहरु केन्द्रले अधिकार दिएन अनि हामीले गरेनौँ भन्न थाले । दुर्भाग्य के भयो भने जुन दलको केन्द्रमा सरकार छ त्यही दलको प्रदेशमा पनि सरकार भयो भने केन्द्रले प्रदेशको सरकारमा बस्नेहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरुजस्तै सोच्दारहेछन् र तिनले आफ्नो खटनपटनमा चल्नुपर्ने सोच्दोरहेछ । केन्द्र र प्रदेशमा फरक दलको सरकार बन्यो भने केन्द्रले त्यस्तो प्रदेशलाई अधिकारै नदिने सोचाइ देखियो । संघीयतामा जुन किसिमको अधिकारको निक्षेपण हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको अधिकार निक्षेपण भएन । प्रदेशलाई पनि ‘म सरकार हुँ’ भन्ने हेक्का भएन । यसलेगर्दा हामीसित संघीय शासन सञ्चालनको राम्रो अनुभव हुन सकेन । यद्यपि, संघीयता सुरु भएको लामो समय भएको छैन । तैपनि संघीयता कार्यान्वयनको राम्रो संकेत भने देखिँदैन ।
कर्मचारी चाहिने स्थानीय तहमा छैनन्, जहाँ धेरै कर्मचारी नभए पनि हुन्छ–संघमा भने कर्मचारी थुप्रिएर बसिरहेका छन् । यस्तो बेथितिलाई कसरी सुधार्न सकिएला ?
संघीय संरचनामा गइसकेपछि त्यसको भावनाअनुसार मानसिकता विकास गर्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य भयो । सुरुदेखि नै केन्द्र हावी भयो । केन्द्रले नै कसलाई कति चाहिन्छ भनेर दिने सोच बन्यो । स्थानीय तहको विकास निर्माणको लागि त्यहाँ कति जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसको निरुपण उसैले गर्ने परिपाटी भएन कि केन्द्रले तिमीलाई यति भए पुग्छ भनेपछि समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो । केन्द्र त समस्या समाधान गर्ने अंग हो तर उसैले समस्या निम्त्याइदियो । समस्या थुपारिदियो । अनि उसैले खटनपटन गर्न थाल्यो । स्थानीय तहलाई चाहिने जनशक्ति राज्यले तयार पारिदिएको सेवासर्तअनुसार उसैलाई छनोट गर्न दिए भइहाल्छ । अहिले स्थानीय तहले यो काम गरुन् भनौँ भने केन्द्रले तलब खुवाउन्न भनिदिएला । स्थानीय तह त अप्ठेरोमा पर्ने भए । केन्द्रले स्थानीय तहमा पठाएका सीमित कर्मचारीको पनि मानसिकता ‘म केन्द्रमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिवसित काम गरेको मान्छे कहाँ गाउँपालिका र वडाका अध्यक्षको मातहत रहेर काम गर्ने हैसियतको हुँ र ?’ भन्ने खालको छ । स्थानीय तहमा जानुपर्दा तिनीहरु इज्जतै गएको ठान्छन् । यसमा सुधार गर्नुपर्यो । स्थानीय तहलाई चाहिने कर्मचारी उनीहरुलाई नै छनोट गर्न नदिएसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसका लागि पुनराभिमुखी कार्यक्रम गर्नुपर्यो ।
कुनैबेला प्रशासनको उच्चतहमा रहनुभयो । अहिले राज्यसञ्चालनको तौरतरिका र शैली कस्तो लागिरहेको छ ?
धेरै वर्षदेखि जनताले भन्दै आएको कुरा के भने सरकारले बोलेको गरोस् । सरकार बजेटमार्फत् बोल्छ । सरकार बेलाबेलामा म यो दिन्छु, यसो गर्छु भनेर बोल्छ । जे दिन्छु, जे गर्छु भनेको कुरा गरिदेओस् । जनताले आफूले धेरै मागेका पनि छैनन् तर सरकारमा जानेहरू आफैंले ‘यो दिन्छु र त्यो दिन्छु’ भनेका हुन् । त्यसैले सरकारले आफूले बोलेका कुरा पूरा गर्दैन भने सरकारप्रति जनताको पत्यार हुँदैन । कसै न कसैलाई भोट त दिन्छन् तर भोट दिइसकेपछि काम गरेन भने ‘हत्तेरी कस्तालाई भोट दिइएछ’ भन्छन् । वैधता दिँदैनन् । वाचा कबुलचाहीँ भए-नभएका गर्ने तर कामचाहीँ फिटिक्कै केही नगर्ने । अनि जनतालाई लाग्यो कि सरकारले जे बोल्छ त्यो गर्दैन । अब यस्तो बानी र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्यो । अहिले राजनीतिक दलका घोषणा हेर्ने हो भने मुलुक स्वर्ग नै हुन्छ भनेजस्तो लाग्छ तर ती घोषणापत्रहरू पाँच प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्यो । भ्रम फैलाउने, नसकिने र नचाहिने कुराहरुको वाचा कबुल गर्नु भएन । प्रशासनतन्त्रलाई क्षमताको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्यो । राजनीतिक दलको संलग्नताको हिसाबले होइन उसको क्षमताको आधारमा परिचालन गर्नुपर्यो र क्षमताकै आधारमा उसको वृत्ति विकासको अवसर पनि हुनुपर्यो ।
हरेक राजनीतिक दलका आ–आफ्नै कर्मचारी संघ/संगठन छन् । यिनले प्रशासनतन्त्रमा कस्तो असर गरिरहेका छन् ?
यही त गाईजात्रा छ । कतिपयले मलाई ट्रेड युनियन विरोधी पनि भने । म ट्रेड युनियन विरोधी होइन । तर ट्रेड युनियनका गतिविधि कर्मचारीका हकहित निम्ति हुनुपर्यो । राजनीतिक दलका भातृ संगठनजस्तो भएर उनीहरुको झण्डा बोकेर हिँड्नु भएन । आजभोलि कर्मचारीका यस्ता गतिविधि खुलेआम छन् । जो सरकार र प्रतिपक्षमा छन् तिनले नै यस्ता गतिविधिलाई बढवा दिईरहेका छन् । अनि कसरी कर्मचारीतन्त्रमा निष्पक्षता, सेवाप्रतिको निष्ठा जगाउन सकिन्छ ? सक्दै सकिन्न । यिनै कुरा राज्यसञ्चालनका प्रमुख बाधक हुन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता भयो भने यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सक्यो भने निजामती कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन बढ्दै जान्छ । सम्बन्धित विभागलाई नै सम्पूर्ण अधिकार दिने हो भने भ्रष्टाचार त्यहीँबाट घटेर जान्छ । अख्तियारसम्म पुग्नै पर्दैन, सम्बन्धित विभागले अनुशासन कायम गरिहाल्छ । सम्बन्धित विभागबाटै दण्ड र सजाय दिन थालेपछि कर्मचारीतन्त्र सुध्रिन्छ । यसो गर्न अलोकप्रिय हुन्छु कि भनेर नडराउने आँटिलो नेता चाहिन्छ । त्यसोभयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, कर्मचारीतन्त्र पनि कामयावी बन्छ र सेवा नभई पेसाको रुपमा मौलाइरहेको राजनीतिक धन्दा पनि रोकिन्छ र मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ ।
ईकान्तिपुर डटकम बाट साभार गरिएको ।
