काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा चीन र अमेरिकी भ्रमण बाक्लिएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियानचाओ फर्किएको दुई सातापछि नै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएका छन् ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु नेपालमा दुई शक्ति–राष्ट्रको ‘स्याडो बक्सिङ’ चल्ने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । प्राध्यापक डा. खड्क केसी पनि नेपाल दुई शक्तिको ग्राउन्ड बन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मुलुकको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै राजनीतिक नेतृत्व कम संवेदनशील, गैरजिम्मेवार भएको छ । कसैसँग एकदमै दूरी बनाउने र कसैसँग बढी लहसिने खालको देखिन्छ । त्यसको परिणाम हामी अप्ठ्यारोको नजिक पुग्ने संभावना त देखिइसक्यो ।’
असंलग्न परराष्ट्र नीति छाड्ने हो भने विनाशको विकल्प नहुने समेत उनी बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘कुनै नेताले संलग्नता र कुनै सैन्य साझेदारीको कुरा गर्छन् भने उनीहरूको इमान्दारीमा प्रश्न उठाउनुपर्छ ।’
प्रस्तुत छ, डा. खड्क केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
पछिल्लो समय शक्ति–राष्ट्रका उच्च पदस्थहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लिंदो छ, यसको कारण के हो ?
संसारको शक्ति र सम्बन्ध गतिशील नै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि दुईपक्षीय, बहुपक्षीय सम्बन्ध गतिशील नै हुन्छन् । गतिशील सम्बन्धमा शक्तिमा बदलाव आइरहन्छन्, त्यो प्रकृतिको नियम नै हो ।
खासगरी दुई–तीन वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धमा ठूलो बदलाव आएको प्रशस्तै सूचक छन् । यो बदलावमा विश्व शक्तिको नेतृत्व गर्ने हाम्रो एउटा छिमेकी हो भन्ने पश्चिममा बौद्धिक जगतदेखि, रणनीतिक योजनाकार र राजनीतिक नेतृत्व सबैले स्वीकार गरेको विशिष्ट परिस्थितिमा नेपाललाई महत्व दिने परिस्थितिको निर्माण भएको छ ।
प्रष्ट भन्दा हिजोको शीतयुद्ध बेलाको परिस्थितिभन्दा फरक ढंगले अहिलेको अघोषित नयाँ शीतयुद्धको परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । त्यसको एउटा शक्ति हाम्रो निकट छिमेकी हो । त्यसैले छिमेकीसँग कसरी डिल गर्ने भन्नेबारे एउटा इन्ट्री पोइन्ट बनाउन सकिन्छ कि भनेर अर्को शक्तिले महसुस गरिरहेको छ ।
निकट छिमेकीलाई चाहिं आफ्नो आँगनमा प्रतिस्पर्धी विश्व शक्ति–राष्ट्रको सक्रियतालाई सकेसम्म कम गराउने भन्ने छ । यी दुइटा शक्तिको एउटा ग्राउन्ड नेपाल भइरहेको छ । पछिल्ला आगमनहरू त्यसैको प्रतिफल हो ।
शक्ति–राष्ट्रहरू नेपालमा प्रभाव जमाउने होडमा दौडिरहेको बदलिएको शक्ति सम्बन्धका कारण हो ?
अहिलेको शक्ति सम्बन्धमा नेतृत्वकर्ता हाम्रो छिमेकी भयो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय चासो नेपालप्रति बढ्यो । पहिलो शीतयुद्धमा अहिलेको भन्दा फरक परिस्थिति थियो, नेपालले त्यसबाट प्रशस्त लाभ लियो ।
शीतयुद्ध हुनु राम्रो हो भन्न खोजेको हैन तर नेपालले विकासको काममा लाभ लिनसक्यो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सोभियत संघ र अमेरिकाले १००–१०० किलोमिटर बाटो खने । यो भनेको नेपालले विकासका लागि दुवै विश्व शक्ति–राष्ट्रको अधिकतम सदुपयोग गरेको थियो । अहिले हाम्रो नेतृत्वले त्यसमा ध्यान दिएन । पहिलेको भन्दा शीतयुद्ध बढी अन्योन्याश्रित र प्रभावकारी छ ।
अर्काे कुरा, त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल भएको जस्तो देखिएको छैन । मुलुकको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै राजनीतिक नेतृत्व कम संवेदनशील, गैरजिम्मेवार भएको छ । कसैसँग एकदमै दूरी बनाउने र कसैसँग बढी लहसिने खालको देखिन्छ । त्यसको परिणाम हामी अप्ठ्यारोको नजिक पुग्ने संभावना त देखिइसक्यो ।
नेपालसँग विद्यमान रणनीतिक भू–अवस्थितिले पनि कूटनीतिक दबाव बढ्ने नै भयो; सँगसँगै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक कुशलता अभावका कारण पनि यो दौडधुप बढिरहेको छ भन्न सकिन्छ ?
हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र छिमेक परिवर्तन गर्न नसकिने कुरा हुन् । विश्व शक्ति सन्तुलनमा बदलाव आयो, त्यसको बाछिटाहरू क्षेत्रीयस्तरमा पनि परे । हाम्रो दक्षिणी छिमेकी क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रको अलायन्समा विचारधारात्मक राजनीतिक रूपले नजिक भयो । अर्काे छिमेकी सिंगै त्यसको नेतृत्व गर्ने परिस्थितिमा पुग्यो ।
त्यसकारणले गर्दा पहिलेको भन्दा विल्कुल फरक ढंगले सम्बन्धको आयामहरू फेरिने कुरा स्वाभाविक थियो । तर हामी हिजोभन्दा अझ बढी पेचिलो अवस्थामा छौं । त्यसकारणले राजनीतिक नेतृत्व अझ बढी देशभक्तिपूर्ण, मुलुकप्रतिको जिम्मेवार र यसबाट हामीलाई पर्न सक्ने खराब असरको बारेमा अलिकति बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । तर, अहिले राजनीतिक नेतृत्व पटक्कै जिम्मेवार छैनन् । उनीहरू आत्मकेन्द्रित देखिन्छन् ।
हाम्रो देशको कतिपय राजनीतिक नेतृत्व शक्ति–राष्ट्रहरूको स्वार्थमा उपयोग भइरहेका छन् भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
मुलुकको समकालीन नेतृत्वमा रहेकाहरूमा कमजोरी देखिन्छ । हिजो पनि बलियो सरकार बनिरहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फरक ढंगले अगाडि जाने परिस्थिति बनिरहेको थियो । हाम्रो भूराजनीतिमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेलिरहेको हाम्रो दक्षिणी छिमेकीका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई एड्भान्समा बधाई दिन मान्छेहरू पठाएका पनि थिए । तर जब आन्तरिक राजनीति धमिलिन्छ, मुलुकको राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित हुन्छन्, हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहन्छ ।
अहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा एकदमै आत्मकेन्द्रित र आफू नै शक्तिमा रहनुपर्ने खालको चरित्र देखिन्छ । जब गठबन्धनको सरकार बन्यो, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियताका आयाममा एकदमै बढी द्रुततर ढंगले परिवर्तन आयो । यद्यपि एमसीसी, एसपीपी होस् या बीआरआईमा कुनै पनि राजनीतिक दलले गतिलो अडान राख्न सकेका छैनन् । अझ गठबन्धन सरकार बनेपछि इन्टरनेशनल एक्टर्सहरूलाई प्ले गर्न सजिलो भएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।
यसलाई अझ अर्काे शब्दले भन्दा शक्ति–राष्ट्रहरूको दबाव बढिरहेको छ । कूटनीतिक दक्षता र राष्ट्रिय एकता कमजोर छ, यो अवस्थामा कूटनीतिक प्रतिरोध क्षमता कस्तो पाउनुहुन्छ ?
सामान्यतः हाम्रो जस्तो साना राष्ट्रको कूटनीति प्रो–एक्टिभ भन्दा रि–एक्टिभ हुने गर्दछ । क्षेत्रीय र विश्व शक्ति–राष्ट्रहरूले अपनाएका कूटनीतिक अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिका मामलामा रिएक्ट गर्छन् । असंलग्न आन्दोलन बलियो भएको बेला हाम्रो जस्तो साना शक्तिहरू पनि प्रो–एक्टिभ थिए । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा हामीले थेग्न सक्छौं र सक्नुपर्छ । यो कुरा नेतृत्वको इमानदारीमा भरपर्छ ।
इतिहासमा हामीले ठूला ठूला उपनिवेशहरूको विरुद्धमा यो देश र यसको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाएर आएका हौं । हिजो पनि शीतयुद्ध भएकै थियो । त्यतिबेला चीन र भारत लड्दा पनि हामी तटस्थ बसेका थियौं र अमेरिका र सोभियत संघबाट हामीले फाइदा लिइरहेका थियौं । घरभित्रको राजनीति विभाजित हुँदा, कतिपय सवालमा एकीकृत बुझाइ नहुँदा आफ्नो राजनीति सपार्न, आफ्नो दल र शासनसत्ता निर्माण र जोगाउनका लागि नथेग्ने खालका अरूका एजेन्डा बोक्नेसम्मको प्रयत्न दल र यसका नेताहरूले गर्ने देखियो ।
रि–एक्टिभ हुँदा पनि यो हाम्रो घरेलु मामला हो भनेर बोल्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्न घरभित्रै वैधता छैन । बहुमत प्राप्त दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्छ । तर, हाम्रोमा ३० प्रतिशत मत भएको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले त्यहाँभित्रको गठबन्धन शक्तिहरू विभिन्न वैचारिक धरातलका हुन्छन् । उनीहरूले पनि सम्झौता गरिरहेका छन् । नेपालमा प्रतिपक्षको पनि आम चरित्र त्यस्तै हो, सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा एउटै अडान राख्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
तपाईंले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रसंग उठाउनुभयो । कतिपय नेताले यसलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छन् । कतिपय नेताले त अमेरिकासँग जोडिएर प्रगति गरेका देशहरूको उदाहरण दिन थालेका छन् !
म यस्तो तर्कसँग सहमत छैन । सिंगापुरको कुरा गर्नेहरूमध्ये कोही लि क्वान यु बन्नुपर्यो नि ! दक्षिण कोरियाको पार्क चुंग बन्नुपर्यो नि ! उनी त्यहाँको निरंकुश सैनिक नेता थिए । उनले त्यहाँ पहिला देश विकास गरेर लोकतन्त्रलाई कसरी टिकाउपूर्ण बनाए ?
कतिपयले यसरी अमेरिकासँग नजिक भएर प्रगति गर्ने मोडेलको कुरा गरिरहेका छन् । अमेरिका वा चीनसँग नजिक भएर प्रगति गर्ने होइन, नेपाललाई सबै शक्ति राष्ट्रसँग समदूरीको सम्बन्ध राखेर नेतृत्व उत्तरदायी र पारदर्शी भइदिए भइहाल्यो नि ! उहाँहरूप्रति हामी भारी विश्वास हुने स्थिति बन्यो भने यो देश बन्छ । त्यसैले कुनै देशको पछि लागेर देश बन्ने होइन ।
त्यसो भए, असंलग्न नीतिको समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन ?
हाम्रो भूराजनीतिमा असंलग्न नीतिको समीक्षा गर्न आवश्यक देख्दिन । किनकि भारतले समीक्षा गरेर पनि स्पष्ट रूपमा भन्न सकिरहेको छैन । युक्रेनको मामलामा भारतले खेलेको भूमिकालाई नै हेरौं न । भारत इन्डो प्यासिफिक र क्वाडको सदस्य हुँदाहुँदै पनि युक्रेन मामिलामा तटस्थ बस्यो ।
भारतका विदेशमन्त्रीले बहुपक्षीय संलग्नताको वकालत गरे । व्यवहारतः भारतले रूस र अमेरिका दुवैसँग सम्बन्ध जोगाएर चीनसँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । हाम्रो मुलुक संलग्नतातिर गयो भने विनाशको विकल्प छैन । कुनै नेताले संलग्नता र कुनै सैन्य साझेदारीको कुरा गर्छन् भने उनीहरूको इमानदारीमा प्रश्न उठाउनुपर्छ ।
डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणको प्रसंगमा कुरा गरौं । यो आकस्मिक हो कि अघिल्ला भ्रमणहरूकै निरन्तरता ? कतिपयले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन् नि ?
आफ्नो थैलीको मुख बन्द गर्ने र छिमेकीलाई कम गाली गर्ने भनाइलाई पुनर्पुष्टि गर्न मन लागिरहेको छ । हाम्रो नेतृत्वको नाडी छामेकै छौं । बेइजिङ र वासिङ्टनको दोहोरीलाई यो तिमीहरूको मामिला होइन भन्न सक्ने हाम्रो नेतृत्व खोइ ? त्यसैले एसपीपी नेपालले थेग्न सक्दैन भनेर जनमत अत्यधिक मुखरित भयो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर प्रशस्तै यस्ता नेता छन्, जो एसपीपीलाई अगाडि बढाउन तयार रहेछन् भन्ने त बुझियो ।विभिन्न चरणमा उनीहरू पनि त्यसमा संलग्न रहेछन् । तर जनमत एसपीपीको विरुद्धमा आएपछि राज्यसत्ता र सत्ता साझेदार वाम शक्तिहरूले आफ्नो विचार र अनुहार जोगाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र नपठाउने निर्णय गराए । टाढै भए पनि यो सबै अवस्था बुझेर विश्लेषण गरिरहेको शक्ति राष्ट्रले जसरी हो राजी गराउन कूटनीतिक प्रयत्न त भइरहन्छन् । लुको नेपाल भ्रमणका एजेन्डा बाहिर सार्वजनिक गरिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई मात्रै भेटेको खबर बाहिरिएको छ । मलाई लाग्छ– एसपीपीलाई नयाँ नामकरण गरेर अथवा त्यही रूपमा अथवा एमसीसीको पालामा जस्तै ‘तिमीहरूले नस्वीकारे हामी अन्य कदम चाल्छौं’ भनेर धम्की आउन सक्छ । गठबन्धनका साझेदार शक्तिलाई बेलाबेलामा मानवअधिकार र हेगको कुरा उठाउने गरिन्छ । यी र यस्ता अनेक कुरा ल्याएर तर्साउने काम पनि भइरहेको छ ।
जसरी हुन्छ नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेर निर्णय गर्ने दिशातिर शक्ति राष्ट्रहरू गइरहेका छन् । तर हाम्रो नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छैन । सार्वभौमिकताको कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद् निर्णय हो ।
एसपीपीबारे मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता खोइ त ? त्यसैले लुको प्रयास एसपीपीलाई जसरी पनि अगाडि बढाउने हुनेछ भन्ने मेरो अनुमान हो ।
यसपटक लुको नेपाल भ्रमणको मुख्य प्राथमिकता एसपीपी कार्यान्वयन हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
अमेरिका किन यतिविघ्न सक्रिय छ ? यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाबाट सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकामा रहेका नेपाली डायस्पोरालाई पनि लबि गरिरहेका छन् । यो त स्वीकार्य हुँदैन । यद्यपि, यसबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयबाट आएका विज्ञप्तिहरूको पनि हामीले कूटनीतिक जवाफ दिनुपर्छ ।
हाम्रो नेतृत्वले यसलाई खासै महत्व दिएको पनि देखिंदैन । बितेका केही महिनामा डोनाल्ड लुले एमसीसी र एसपीपीबारे जे बोलिरहेका छन् र उनले नेपालमा जे गरिरहेका छन्, यहाँनेर उनले पूर्णरूपमा हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाइरहेको देख्छु ।
दुई शक्ति–राष्ट्रहरूको ‘स्याडो बक्सिङ’ चलिरहेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण हामी ‘स्किप’ हुनसक्ने अवस्थामा छैनौं । यो अवस्थामा नेपालले अपनाउनुपर्ने सन्तुलित कूटनीतिक बाटो के हुनसक्छ ?
संसारभरि नै परराष्ट्र नीति भनेको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज वा नीति हो भन्ने गरिन्छ । तर परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा सर्वसम्मत भएको अभ्यास संसारमा कहीं पनि छैन । नेतृत्वको आ–आफ्नै विश्व दृष्टिकोण र व्यहोरा हुन्छ । फरक राजनीतिक विचारधारा र व्यवहार हुन्छ । त्यो देशको राजनीतिक प्रणालीको कुरा हुन्छ ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिलेको परिस्थितिमा इमानदार देखिएन । संसारमा हालसालै घटेका घटना हेरौं । श्रीलंका र इराकमा के भइरहेको छ ? नागरिकको चेतना स्तर र जनमत नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र जान सक्दैन र नेपालको भूराजनीतिले यसलाई थेग्न सक्दैन भन्नेमा हुनुपर्छ ।
हामी असंलग्न रहेर सबैको मित्र रहेर नै तरक्की गर्न सक्छौं । यो सन्देशसहित नागरिक तहबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई लगातार दबाव दिइरहनुको विकल्प छैन । किनकि हाम्रो नेतृत्व इमानदार छैन । यो कुरा एमसीसी, एसपीपी र बीआरआईमा प्रमाणित भइसकेको छ ।
एसपीपीमा पनि इमानदर भएर काम नगरे तिमीहरूलाई ठेगान लगाउन हामी सक्षम छौं भनेर नागरिक दबाव दिइरहनुपर्छ । जसबाट हाम्रो नेतृत्वले कुनै सैन्य छाताभित्र पस्ने दुस्साहस नगरोस् जुन दुस्साहस कहिल्यै पनि नेपालको हितमा छैन ।
अनलाईन खबरबाट साभार ।
