ओखलढुंगा । जिल्लामा क्रियाशिल नागरिक समाजले मुलुकको हालको परिस्थितीलाई संविधानकै दायरामा रहेर निकास दिन अपिल गरेका छन । उनिहरुले संविधानकै दायरामा रहेर आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न अपिल गरेका हुन । अपिलमा सेनाको नेतृत्व राष्ट्रपतिमै निहित भएको र संविधान अझै जिउँदो रहेको स्पष्ट पार्दै, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै सम्झौता वा वैदेशिक हस्तक्षेप प्रयास भए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अपिलमा हालैको जेन–जी आन्दोलनमा थुप्रै होनहार युवाले ज्यान गुमाएको, सयौँ घाइते भन्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाईतेहरुको सिघ्र स्वास्थ लाभको कामना समेत गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलन पश्चात देशभरका जेलबाट कैदीबन्दी भाग्दा मुलुक थप असुरक्षातर्फ धकेलिएको उल्लेख गरिएको छ । अपिलले संसद्, राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार सबै निष्क्रिय बनेको असामान्य अवस्थाले मुलुकलाई शून्यतामा पु¥याएको भन्दै, यसलाई संवैधानिक बाटोबाट मात्र समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ ।
हेर्नुहोस अपिल
लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानको अपिल !
दुई दिने जेन-जी आन्दोलनले सत्तालाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य तुल्यायो भने २३ जना होनहार युवाहरुले ज्यान गुमाए, सयौं घाइते भए। मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं । आन्दोलनले देश सून्यतामा पुगेको, भौतिक, अभिलेख र आर्थिक प्रणाली पूर्णत: ध्वस्त भएको छ । यसको कारण बर्षौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, र अराजकता नै हो । सुशासनको माग गर्दै आन्दोलन गरेको जेन्जी समुहको मागको सार भ्रष्टाचारको पूर्ण नियन्त्रण र वर्तमान शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन हो । विद्यमान व्यवस्था वा संविधानको मूल मर्म र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
आन्दोलनपछि शून्यता र आन्दोलनका माग पूरा गर्न लोकतन्त्र भित्रैबाट प्रशस्तै विकल्पहरू छन् । तर अहिले देशमा न सिंहदरबार बाँकी छ, न सरकार ! राष्ट्रपति कार्यालयमा खरानीमात्रै छ, राष्ट्रपति बोल्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभा, न राष्ट्रियसभा बस्ने अवस्था छ ! कुनै सांसदले म जनप्रतिनिधि हुँ भन्दै बाहिर निस्किने अवस्था छैन । संवैधानिक निकायहरूको संरचना र प्रणालीमा जम्मा खरानी बाँकी छ । सेनाले जेन्जीहरूलाई वार्ता गर्न बोलाएको छ। सरकार बिहनताको अवस्था छ । जेलहरुबाट हत्या, बलात्कार, लुटपाट, विध्वंसात्मक कार्य गरेका, ठगहरू हाकाहाकी बाहिर आएका छन् । समाज उनीहरूको कब्जामा पर्ने जोखिम निम्तिएको छ। समग्रमा देश शून्यतामा पुगेको छ ! ‘कू’ को स्थिति छ र संविधान निष्क्रिय पारिदैछ ।
देशको सिङ्गो सरकारी संयन्त्र ढलेको स्थिति एकदम असामान्य र अकल्पनीय स्थिति हो ।
यस्तो अवस्थामा मूलत: आन्दोलनकारीका माग नै प्रमुख विधान हो। शसस्त्र युद्ध र २०६२-०६३ को आन्दोलनको अवतरण पनि मौजुदा विधानको जग र प्रगतिशील साझा सहमतिका आधारमा समाधान भएको थियो ! संसदमा माओवादीलाई समाबेश गरेर गणतन्त्र घोषणा गरेको नेपाली अनुभव ताजै छ । भङ्ग भइसकेको संसद पुनर्स्थापना गर्न संविधानका धारा नहेरेझैं यो शून्यता हल गर्नका लागि अहिले संविधानले रोक्ने भन्ने हो भने पनि रोकेको हदसम्म संविधान फेर्ने म्यान्डेट यो आन्दोलनलाई छ । कुनै एक स्वतन्त्र र सर्वमान्य व्यक्तिलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने साझा निर्णय आन्दोलनकारीको हो भने संविधानको जुन धाराले मिल्दैन, त्यसलाई निष्क्रिय पार्न सकिन्छ ! अहिले समस्या फुकाउन त्यस्तै एउटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्नु पर्दछ ।
यो सून्यतामा आन्दोलनले चाहेको व्यक्तिलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । तर, आन्दोलनकारी पुस्ता र उनीहरूको दृष्टिमा लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानप्रति श्रद्धा छ, लोकतन्त्र नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने विश्वास छ, र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै रहेर निकास निकाल्न खोजेको, क्लीन र सक्षम व्यक्तिमात्रै चाहिएको हो भने संविधान बनाउँदा देशले हजारौँ ज्यान, दर्जनौं आन्दोलन, दुई दशकभन्दा बढ़ी समय र खरबौं खर्चिएको छ भन्ने सोचेको हो भने, एउटा पद नियुक्तिको लागि मात्रै अहिलेको संविधान नै निष्क्रिय हुने गरी निर्णय गर्नु आवश्यक नहुन सक्छ ।
एकपल्ट संविधान तोड्दा भोलि अरूले दर्जनौं पल्ट तोड़िने नजि र बन्छ। यही संविधान र व्यवस्थाबाट विकल्प खोज्ने हो भने अत्यधिक जनमतले विजयी भएका र दाग नलागेका जेन्जी सांसदहरु विकल्प हुन सक्छन् । सँगै आन्दोलनतरत जेन्जीहरुलाई सांसद बनाएर वैधानिक बाटो समाउन सकिन्छ । हाम्रो सिङ्गो संसदका सबै सांसद भ्रष्ट, दलाल मात्रैको पक्कै नहोलान् । यदि यही व्यवस्था र लोकतान्त्रिक विकल्प रोज्ने हो भने ब्यारेकमा होइन, राष्ट्रपतिको आँगनमा छलफल र वार्ता गरौं ।
सुरक्षा नेतृत्व सेनासँग छ भनिएको छ, सेना परिचालन र उसको परमाधिपति राष्ट्रपति नै भएको, सोही अनुसार सेना परिचालित भएको हो भने अहिले संविधान जीवित छ, केही हदसम्म निस्कृय मात्र भएको हो, खारेज भएको होइन । यसर्थ यी सबै प्रक्रिया अपनाउँदा सैनिक छायामुनि होइन, नागरिकले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन र न्यायका लागि काम गर्न र भए सम्मका वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। यी मुद्दाहरूमा नागरिकहरूको गम्भीर सरोकार भएकाले आमनागरिकको तर्फबाट शान्ति, न्याय, लोकतन्त्र र सुशासनका सवालमा, मानवअधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सवालमा निरन्तर खबरदारी गर्ने, ६२/६३ को जनक्रान्तिले ल्याएका उपलब्धि खोसिने गरी पश्चगमनको यात्रामा नजान, वैदेशिक हस्तक्षेप सामु नझुक्न नेपाली सेना र आन्दोलनरत पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै खबरदारी गर्दछौँ।
अन्यथा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्ध हुने जुन कुनै किसिमका सम्झौता वा वैदेशिक हस्तक्षेपहरूका विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं।
