ओखलढुंगा । जिल्लामा संचालित सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादरमा एकरूपता ल्याउने निर्णय गरिएको छ । विशेषगरी जिल्ला भित्र संचालित साना र छोटो दुरीका सार्वजनिक यातायातले अस्वभाविक भाडा असुल्ने गरेको जनगुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवाला निकाय र यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले यात्रुबाट लगातार प्राप्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन र सेवा सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । आज (बुधबार) भएको बैठकमा विशेषगरी सदरमुकाम क्षेत्रमा छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने अटोरिक्साले अस्वाभाविक रूपमा बढी भाडा लिने गरेको गुनासोबारे गम्भीर छलफल भएको थियो।
छलफलपछि भौगोलिक अवस्था, सडकको प्रकृति, इन्धनको मूल्यलगायतका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले भाडादर निर्धारण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराउने तथा प्रशासनले त्यसको समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। निर्णयअनुसार जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका अटो, ट्याक्सी, बोलेरोलगायत सबै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा तिनका संघ–संस्थाले स्वीकृत भाडादर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, यात्रुले सहजै देख्न सक्ने गरी प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर सूची अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले जिल्ला ट्राफिक प्रहरीमार्फत सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमित अनुगमन गर्ने तथा तोकिएको भाडादरभन्दा बढी असुल्ने वा अन्य नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले वर्षायाममा बाढी र पहिरोको जोखिम उच्च रहने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा यात्रु र चालक दुवैको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
उनले खोलानाला, सडकको अवस्था तथा मौसमबारे पर्याप्त जानकारी लिएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन व्यवसायीलाई आग्रह समेत गरे । साथै, भाडादर निर्धारण र कार्यान्वयनमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकका निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सेवामा भाडादरको एकरूपता कायम हुने, यात्रु ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने र सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित तथा विश्वासिलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
